.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- मोबाइल फोनमा अनिवार्य रुपमा पहिले नै इन्स्टल हुने र डिलिट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न मोबाइल कम्पनीहरूलाई आदेश दिएको भारत सरकार पछि हटेको छ।
.gif)
सरकारले बाध्यकारी बनाएर सरकारी एप्लिकेशन राख्नैपर्ने आदेश दिएपछि यसका विषयमा व्यापक विरोध भएको थियो। प्रतिपक्ष राजनीतिक दलदेखि आम रुपमा यसको विरोध भएको थियो।
.gif)
.gif)
विश्वव्यापी संस्थाहरूले पनि यसको निन्दा गरेका थिए।
विशेषगरी मोबाइल निर्माता कम्पनी एप्पले पनि यो आदेशको समर्थन नगर्ने अडान लिएको थियो। भारतमा उत्पादन फुटप्रिन्ट बढाउँदै गरेको एप्पले नीति विपरीत हुने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो।
भारत सरकारले भने यो एप साइबर सुरक्षाका लागि ल्याइएको र जनताके सहभागीताका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएको थियो। यद्यपि अब अनिवार्य नहुने बताएको छ।
