काठमाडौं- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड (नेपाल रि इन्स्योरेन्स) ले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै सधैँ ढिलाइ गर्ने गरेको देखिएको छ। अन्य कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको विवरण सार्वजनिक गरिसक्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने निकै ढिलो गरी बल्ल गत वर्षको रिपोर्ट बाहिर ल्याएको हो। 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण बुधबार सार्वजनिक गरेको पुनर्बीमा कम्पनीले यसअघि पनि विवरण सार्वजनिक गर्न यस्तै खेलाँची गर्ने गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास चलिरहँदा गत वर्षको रिपोर्ट बल्ल सार्वजनिक गर्नुले कम्पनीको कार्यशैली र नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको अनुगमनमाथि प्रश्न खडा भएको छ।

नेपाल पुनर्बीमाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न गरेको ढिलाइप्रति नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता पूर्णबहादुर थापाका अनुसार प्राधिकरणले करिब दुई महिनाअघि नै नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो, तर कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न टार्दै आएको थियो।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने अडिट (लेखापरीक्षण) मा ढिलाइ भएका कारण रिपोर्ट आउन ढिलो भएको र त्यसको मुख्य कारण बीमा कम्पनीहरू भएको नमिल्दो जवाफ दिएर पन्छिन खोजेको छ। 

नेपालमा पुनर्बीमाको व्यवसाय गर्ने दुई कम्पनीमध्ये हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेपाल रि इन्स्योरेन्सको यो ढिलाइले उसको आन्तरिक व्यवस्थापन र सञ्चालनमा देखिएको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। 

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न गरेको चरम ढिलाइलाई केवल अडिटमा भएको ढिलाइको बहानामा टार्न मिल्दैन। 

सरकारी हिस्सेदारी र आन्तरिक निर्णयमा अलमल 

नेपाल रि इन्स्योरेन्समा ४४ प्रतिशत सरकारी सेयर र १६ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर छ। कम्पनीको वित्तीय विवरण समयमा सार्वजनिक हुन नसक्नुको मुख्य कारण सामान्य विषयमा पनि आन्तरिक निर्णय लिन नसक्नु रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

यसले कम्पनीको सञ्चालक  समिति र व्यवस्थापनबीच समन्वयको अभाव रहेको देखिन्छ। समयमै सूचना नपाउँदा लगानीकर्ता (सेयरधनी) हरू कम्पनीको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। 

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल रि इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क आर्जनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ४९ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर ११ अर्ब १५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

बीमा शुल्क आर्जनमा वृद्धि भएपनि कम्पनीको खुद नाफामा भने गिरावट आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ अर्ब १३ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएकोमा गत आर्थिक वर्षमा घटेर १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा झरेको छ। 

खुद नाफामा आएको यो गिरावटले कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन खर्चमा भएको वृद्धि, दाबी भुक्तानीको भार वा अन्य व्यवस्थापकीय खर्चहरूमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थालाई देखाउँछ। नाफामा आएको गिरावट कम्पनीको समग्र मुनाफा आर्जन क्षमताका लागि पनि चिन्ताको विषय हो।

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी ११ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँबाट बढेर १२ अर्ब ९० करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल खर्च ९ अर्ब ६६ करोड ८४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ११ अर्ब ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको यस कम्पनीको स्पेशल रिजर्भमा ४ अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा ४२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोषमा ९३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सञ्चिति रहेको छ। कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ८.४३ रुपैयाँबाट घटेर ७.७१ रुपैयाँमा झर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ १५२.९४ रुपैयाँमा कायम भएको छ।

कम्पनीले खुद बीमा शुल्क आर्जनमा उल्लेख्य वृद्धि गरे तापनि सोही अनुपातमा कुल खर्चमा भएको वृद्धि र समग्र व्यवसायको सञ्चालन खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा खुद नाफामा करिब ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँले गिरावट आएको देखिन्छ। यसले कम्पनीको मुनाफा आर्जन क्षमतामा दबाब परेको देखाएको छ।

दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ 

कम्पनीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरहँदा दाबी भुक्तानीमा समेत ढिलाइ गरेको आरोप लागेको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको नेपाल रि इन्स्योरेन्सले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको मात्र दाबी भुक्तानी गरेको छ। जहाँ बीमा कम्पनीहरूमा लगभग २३ अर्बभन्दा माथिको बीमा दाबी परेको छ।

दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले क्षतिको प्रकृति हेरेर ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै दाबीको भुक्तानी गर्छन्। बाँकी रकम पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने नियम छ।

आगजनी र हुलदङ्गाबाट भएको क्षतिको ठूलो भार नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई पर्छ। बीमा कम्पनीका एक कार्यकारी अधिकृतले नेपाल रि इन्स्योरेन्सले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका कारण बीमितहरू मारमा परेको बताएका छन्। पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ढिलाइ हुनुको प्रष्ट कारण नेपाल रि ले नदिएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका दाबी भुक्तानी शाखाका एक अधिकारीले भने दाबी भुक्तानी समयमै भइरहेको दाबी गरेका छन्। अहिलेसम्म दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको कुनै पनि निवेदन प्राधिकरणमा नपरेको र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफैँ बच्नका लागि पुनर्बीमा कम्पनीलाई झुठो आरोप लगाएको हुनसक्ने उनले बताएका छन्।

वित्तीय विवरणमा ढिलाइ हुनु र दाबी भुक्तानीमा विवाद आउनुले समग्र बीमा बजारको पारदर्शिता र सुशासनमाथि नकारात्मक असर पारेको छ।