काठमाडौं- भारत सरकारले भारतमा बिक्री हुने प्रत्येक मोबाइल डिभाइसमा सरकारले विकास गरेको एप्लिकेसन अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको तर सरकारले मोबाइल निर्माता कम्पनीलाई पठाएको आदेशमा ९० दिनभित्र यस्तो एप अनिवार्य राख्नुपर्ने तर डिलिट नहुने व्यवस्था गर्न उल्लेख गरिएको समाचार संस्था रोयटर्सले खुलासा गरेको छ। सञ्चारसाथी नामको यो एप राख्नैपर्ने भएपछि यसका बारेमा राजनीतिक विरोध सुरू भएको छ। 

साइबर अपराधलाई नियन्त्रण तथा नियमनका लागि भन्दै सरकारले विकास गरेको यो एप अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। यो एपलाई सरकारी एग्रिगेटरको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी सेवा तथा आधिकारितासँग जोडिएका प्रत्येक सेवा र सुविधा हुने भनिएको यो एप मोबाइल चोरी, पहिचान लुकाएर गरिने डिजिटल गतिविधिको ट्र्याक हुने भनिएको छ। 

एन्ड्रोइड मोबाइलको सवालमा यो सहजै हुने भएपनि आईफोनको विषयमा भने प्रश्न उठेको छ। एप्पलले थर्डपार्टी एपलाई प्रिइन्स्टल गर्ने गरेको छैन। 

सरकारको यो निर्णयले भारतमा राजनीतिक विरोध सुरू भएको छ। नागरिकको गोपनीयतामा चुनौती थपिएको भन्दै प्रतिपक्ष दलका नेता तथा सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। यसको विरोधमा हुनेहरूले यस्तो एप व्यक्तिगत गोपनीयतमा सिधै चुनौती भएकाले सरकारी निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कतिपयले भने एपको आईडिया गलत नभएपनि यसलाई अनिवार्य गर्न नहुने बताएका छन्। 

भारतीय कांग्रेसका नेता सशी थरूरले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै यो एपलाई प्रिइन्स्टल गर्नैपर्ने र प्रत्येक मोबाइलमा हुनुपर्ने निर्णय गलत भएको बाएका छन्। कतिपय सांसदहरूले सरकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा पनि उत्तर कोरिया र रुसको जस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। 

तानाशाही व्यवस्था भएका मुलुकमा नागरिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने डिजिटल नियम तथा कानून बन्दै आएका छन्। यद्यपि भारत जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने यस्तो कडा निर्णय लिन खोजिएको भन्दै गैरराजनीतिक विरोध पनि सुरू भएको छ। सत्तारूढ दलका नेताले भने सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन्। 

बढ्दो साइबर अपराध, ह्याकिङले गर्दा सर्वधारणा नागरिकमा सास्ती भएको तर नियन्त्रण तथा नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले बहुपक्षीय समन्वयस्वरुप यस्तो निर्णय गरेको भनिएको छ। चोरी भएका डिभाइसबाट अपराध र ठगी हुने क्रम बढेपछि अपराधी नसमातिने तर निर्दोषहरू सास्तीमा पर्न थालेपछि यो कदम चालिएको सरकारी आदेशमा उल्लेख गरिएको समाचारहरू आएका छन्। 

भारत विश्वकै ठूलो टेलिफोन बजार हो। भारतमा १ अर्बभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता छन्। स्वेच्छिक प्रयोगका लागि भनेर सरकारले विकास गरेको यो एपलाई अब अनिवार्य बनाउने निर्णयले भारतको राजनीति एकाएक तातिएको छ। 

के एप्पलले स्वीकार गर्ला? 

पछिल्लो समय भारतमा मोबाइल निर्माण थालनी गरेर व्यापक बजार विस्तारमा रहेको अमेरिकी मोबाइल निर्माता कम्पनी एप्पलसँग भारत सरकारको टसल बढ्ने आशंका गरिएको छ। एप्पललको घोषित नीतिमात्र नभएर यसअघिका नजिरले पनि यस्तो थर्डपार्टी एपलाई नियमाकीय सर्तमा प्रिलोड गर्ने गरेको छैन। 

भारत सरकारले अनिवार्य गर्दा अरु कम्पनीले माने पनि एप्पलले मान्नेमा शंका रहेको छ। यसअघि पनि एप्पलले भारतबाहिर पनि यस्तो आदेश मानेको रेकर्ड छैन। भारतमा उत्पादन र विस्तार गरिरहेको एप्पलले मध्यमार्गी प्रस्ताव गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।