काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा डा विश्वनाथ पौडेलले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मुख्य चुनौती तरलता व्यवस्थापन रहेको बताएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर भएकै परिस्थितिमा पनि ठूलो पूर्वाधारमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको गभर्नर पौडेलले बताएका हुन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २९औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमा राखिएका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गरे।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताउँदै स्थानीय आवश्यकताअनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विशेषगरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सके आर्थिक गतिविधि बलियो रूपमा अगाडि बढ्ने उनको तर्क छ। 

'कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापनसँगै स्थानीय आर्थिक प्राथमिकता हेरिनुपर्छ। उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ', उनले भने।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफा वृद्धि केवल कर्जाको दरमा निर्भर नगराइ व्यवसाय विस्तार, सेवा प्रवाहको सहजता र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, 'मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ। वित्त र मौद्रिक नीति अझ लचक हुँदै जानेछन्, त्यसको लाभ लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार हुनुपर्छ।'

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र समान रूपमा जिम्मेवार रहेको स्मरण गराउँदै गभर्नर पौडेलले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको बताए। 'अर्थतन्त्रका विभिन्न गतिविधि बढ्दै छन्। यसलाई थप गतिशील बनाउन सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ,' गभर्नर पौडेलले भने।

यस्तै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमबाट फैलिएको गलत सूचनाले नेपालमा लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबलमा प्रतिकूल असर परेको बताए। उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गलत सूचनाका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गराउँदै भने, 'गलत सूचना कस्तो विनाशकारी हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हामीले हालै जेनजी आन्दोलनमा भोग्यौँ।'

ढकालका अनुसार आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। लगानीलाई प्रोत्साहन दिने वातावरणका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहज सेवा प्रवाह अनिवार्य रहेको भन्दै उनले सरकारसँग निजी क्षेत्र लामो समयदेखि यिनै माग राख्दै आएको जानकारी दिए।

'निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको इन्जिन हो। तर हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने क्रमले लगानी उत्साह घटाएको छ', उनको भनाइ छ। ढकालले मुलुकमा केही पनि काम नभएको जस्ता नकारात्मक धारणा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राज्यबाट व्यक्त गरिएका नीति तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनले भूतप्रभावी कानुन तथा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने प्रावधानले लगानी वातावरण कमजोर पारेको टिप्पणी गरे। 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उकास्न राज्यले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बताए। 'बाह्य क्षेत्र राम्रो छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदरमा सुधार छ। तर लगानी बढ्न सकेको छैन', उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, 'समग्र अर्थतन्त्रलाई असर नपुगोस् भन्न आर्थिक क्षेत्रका सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।' पाण्डेका अनुसार आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोभिड-१९ पछि मुलुकको आर्थिक अवस्था पूर्णरूपमा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय औद्योगिक प्रतिष्ठान सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील बन्दै गएको बताए। उनले निजी क्षेत्रको मनोबल दिनप्रति दिन खस्किरहेको बताउँदै लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

युवाको ठूलो संख्यामा विदेश पलायन, उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु र कर्जा प्रवाह तथा कर प्रणालीका कठिनाइले व्यवसायी निराश बनिरहेको उनको विश्लेषण छ।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारलाई यस क्रममा केही तत्कालीन कदम चाल्न सुझाव पनि प्रस्तुत गरे। कर्जाको पुनःसंरचना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, पुँजी पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर कायम गरी सरल बनाउनुपर्ने, नकारात्मक सूचीका वस्तुबाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क दर घटाउनुपर्ने, निर्यात अनुदान निरन्तरता दिनुपर्ने, सहकारी संकट समाधानका लागि उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेलगायत उनले सुझाव दिए। 

निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणप्रति सधैँ आवाज उठाउनु पर्छ, सडकबाट कसैलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री खनाल