काठमाडौं- संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, सुर्खेतले जाजरकोट र सुर्खेतका तीन स्वास्थ्य संरचना निर्माण आयोजना तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न नगरेका कारण ठेक्का अन्त्य गर्दै निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कानुनी तथा वित्तीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कार्यालयले २०८२ असोज २९ गते गोरखापत्रमा अन्तिम १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेर पनि व्यवसायीले काम सुचारु नगरेपछि मंसिर १५ गते अर्को सूचना जारी गर्दै ठेक्का रद्द गरिएको घोषणा गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार प्रसूति कक्ष, स्वास्थ्य चौकी भवन लगायतका अत्यन्त संवेदनशील सामाजिक संरचना निर्माणका यी आयोजनामा व्यवसायीले वर्षौंदेखि कुनै चासो नदेखाएको, निर्माण स्थलमा न कामदार न सामाग्री परिचालन गरेको तथा पटक–पटक थपिएको म्यादमा समेत काम अघि नबढाएको पुष्टिले ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएको बताइएको छ। स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिकले समेत निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गर्दा पनि व्यवसायी अनुपस्थित रहेको, कार्यालयले विभिन्न मितिमा दिएको मौखिक तथा लिखित ताकेता बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ।

कार्यालयले ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने विषयमा गोरखापत्रमार्फत अन्तिम सूचना दिएको १५ दिनभित्र व्यवसायीले अद्यावधिक कार्ययोजना, श्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना, काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता तथा नविकरण गरिएको बैंक जमानतसमेत पेश नगरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) र ठेक्का सम्झौता  बमोजिम ठेक्का अन्त्य गरिएको स्पष्ट गरिएको छ।

ठेक्का रद्दसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानअनुसार फछ्यौट हुन बाँकी अग्रिम भुक्तानी जमानत, सोको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज, कार्यसम्पादन जमानत, र निर्माण व्यवसायीले एकतर्फी रूपमा फिर्ता लगेको रोक्का जमानतसमेत धरौटी वा प्राप्तयोग्य रकमबाट असुल गरी राजस्वमा दाखिला गरिने कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, सम्झौतामा तोकिएको १० प्रतिशत हर्जाना, बाँकी काम अन्य ठेक्का प्रक्रियाबाट पूरा गर्दा लाग्ने अतिरिक्त लागत र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचनाको शुल्क पनि सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ बमोजिम व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने तयारी भएको जानकारी दिइएको छ।

कार्यालयले प्रसूति कक्ष निर्माण कार्य (सिमाराख्वा स्वास्थ्य चौकी, जाजरकोट), गुटु स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण (सुर्खेत) र मजकोट–चडकले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण (जाजरकोट) गरी २०६७ र २०६९ सालमा सम्झौता भएका तीनै ठेक्का क्रमशः १५ र १४ वर्षसम्म अलपत्र रहँदा जनस्वास्थ्य सेवामै प्रत्यक्ष असर परेको बताएको छ। तीनै आयोजनामा जिम्मेवारी पाएका मैनाचुली–सुरुची जेभी, मजदुर कन्स्ट्रक्सन तथा फ्रेण्ड्स कन्स्ट्रक्सनले लामो समयदेखि काम छाडेर बसेका कारण आजसम्म संरचनाको प्रगति नगन्य रहेको कार्यालयको भनाइ छ।

सम्झौता रद्द घोषणा गर्दै कार्यालयले अब बन्न बाँकी संरचनाको नापजाँच र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय फरफारक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। यसका लागि सूचना प्रकाशित गरेको १५ दिनभित्र निर्माण व्यवसायी वा प्रतिनिधिले कार्यालयमा उपस्थित हुनुँनुपर्ने र अनुपस्थित भएमा कार्यालयले स्वयं नापजाँच गर्ने जनाएको छ।