काठमाडौं- संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको १,०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना विश्व बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अघि बढ्ने प्रारम्भिक योजना लिएर अघि बढेको थियो। तर विश्व बैंकले अपेक्षित निर्णय नलिएको भन्दै स्वदेशी पुँजीमा नै आधारित भएर आयोजना निर्माणले बाटो समातेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेसँगै अपर अरुणलाई स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्ने निर्णयहरू तीव्र रूपमा अघि बढाएका छन्। उनको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अपर अरुणको वित्तीय संरचना स्वीकृत गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकारसमक्ष पेस गरेको छ।

यससँगै परियोजनालाई बाह्य निर्भरता हटाई स्वदेशी संस्थागत र जनस्तरको लगानीमार्फत अघि बढाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुलाइएको छ।

दुई वर्षमै १ खर्ब बढी लागत बढ्यो

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८० पुसमा सार्वजनिक गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा अपर अरुणको अनुमानित लागत १ खर्ब ४४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो। तर प्राधिकरणले हाल अद्यावधिक गरेको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

सात वर्षको निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याज थपिँदा कुल लागत २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो मूल्यांकनअनुसार यो १ खर्बभन्दा बढी हो।

लागत यति बढ्नुले परियोजना अनावश्यक रूपमा महँगो बनाइएको कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। विज्ञहरूले माथिल्लो तामाकोशीमा देखिएको लागत वृद्धिको पुनरावृत्ति हुने जोखिम अपर अरुणमा पनि देखापर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

३० प्रतिशत इक्विटी, ७० प्रतिशत ऋण

अपर अरुणको निर्माणका लागि कुल लागतको ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण जुटाउने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। इक्विटीमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछन्। प्राधिकरण आफैंले ४१ प्रतिशत संस्थापक हिस्सा लिनेछ भने बाँकी हिस्सा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआइडीसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहहरूले लिनेछन्।

साधारण सेयर संरचनामा विदेशमा कार्यरत नेपाली तथा एनआरएनहरूलाई १८ प्रतिशत, संखुवासभा र आयोजनास्थलका बासिन्दालाई १० प्रतिशत, देशभरका सर्वसाधारणलाई १८ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रमा २ प्रतिशत र प्रवर्द्धक निकायका कर्मचारीलाई १ प्रतिशत छुट्याइनेछ।

यस आधारमा मात्र एनआरएन र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि करिब १३ अर्ब बराबरको सेयर जारी गरिने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ।

ऋणतर्फ कुल रकमको झन्डै ४५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण सहवित्तीयकरणबाट जुटाउने योजना छ, जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडीसीएल, नेपाल टेलिकम र बीमा-पुनर्बीमा कम्पनीहरू सहभागी हुनेछन्। यी स्रोतबाट ७५ अर्ब ५३ करोड जुटाउने लक्ष्य छ।

यसका अतिरिक्त झन्डै ५० अर्ब ३६ करोड बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४१ अर्ब ९६ करोड सहवित्तीयकरणमार्फत ल्याउने प्रस्ताव छ। अपर अरुणले वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्नेछ। व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि पहिलो वर्षमै करिब २७ अर्ब ९० करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्राधिकरणले पहिलो वर्षका लागि प्रति युनिट ६ रुपैयाँ ३० पैसा पीपीए दर प्रस्ताव गरेको छ। आठ वर्षसम्म ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदा औसत दर ७ रुपैयाँ ८० पैसा पर्नेछ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजना क्षेत्रमा हाल निर्माणपूर्वका गतिविधि तीव्र बनेका छन्। विद्युतगृहदेखि बाँधस्थलसम्म २१ किमि सडक निर्माण जारी छ। ७० मिटरको स्टिल आर्क पुल निर्माणाधीन छ भने कोशी राजमार्ग–आयोजनास्थल पहुँचमार्ग विस्तार पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।

प्रतिवेदनले आयोजनामा १०० मिटर अग्लो बाँध, २०.१ हेक्टर जलाशय निर्माण र १६.४५ किमि नदी खण्डमा बहाव घट्ने जस्ता पर्यावरणीय असरहरू उल्लेख गरेको छ। जसले स्थानीय वातावरण र जैविक विविधतामा सावधानीपूर्वक प्रभाव व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने देखाउँछ।

विश्व बैंक पछि हटेपछि स्वदेशी मोडेल

सन् २०२४ अक्टोबरमै लगानी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य भए पनि विश्व बैंकले समयमै प्रतिबद्धता जनाउन नसक्दा परियोजना अलमलिएको हो। गत मंगलबार जारी ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र नेपालीको लगानीमा अपर अरुण अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।‘ यससँगै परियोजना अब विश्व बैंक पछि हटेको अनुमान गरिएको छ।

अपर अरुण नेपालका सबैभन्दा ठूला जलविद्युत परियोजनामध्ये एक हो। तर दुई वर्षमै लागत १ खर्बले बढ्नुले परियोजनाको वित्तीय जोखिम र पारदर्शिताबारे प्रश्न पनि उठेको छ।