काठमाडौं- आर्थिक गतिविधि सुस्त, कर्जा प्रवाह कमजोर र बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।

गएको शुक्रबार समीक्षा ल्याउने तयारी गरिएको भए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै केन्द्रीय बैंकले कानूनी समयसीमा भोलि सोमबारभित्र समीक्षा प्रकाशित गर्ने भएको हो। पहिलो त्रैमासिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको समीक्षामा अहिले सबै क्षेत्रको चासो बढेको छ। वित्तीय प्रणालीमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम निष्क्रियजस्तै बनेको छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून बिन्दुमा रहे पनि कर्जाको माग नबढ्दा बैंकहरूको आम्दानी घट्दो छ। निष्कृय कर्जा बढ्ने क्रम रोकिएको छैन।

सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर, उद्योग व्यवसायको उत्पादन र उपभोग घट्दो तथा रोजगारी संकुचन भइरहेका कारण मौद्रिक नीति समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र र वित्तीय समुदायको अपेक्षा बढेको छ।

बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा समेत अनिच्छा देखाएका छन्। आधार दरमै कर्जा उपलब्ध गराए पनि माग कमजोर रहँदा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बैंकहरूको गुनासो छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहेकाले आयात दबाब न्यून देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेका छन्।

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तथा सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको तरलता लगानी हुने किसिमको नीति लिन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन्।

बैंकहरूमा अधिक तरलता भएका कारण निक्षेपकर्ताले ब्याजमा पैसा राख्न खोज्दा पनि नपाएको गुनासो छ। बैंकले पैसा लिन नमानेको, बैंकहरूले आधार दरमै कर्जा दिन्छु भन्दा पनि कर्जा लिनेहरू पाउन मुस्किल परेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महिनाको लागि पर्याप्त हुनेमा २० महिनाको वस्तु आयात धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको लगायतका विषयहरू उठिरहेका छन्।

देशमा उत्पादन र उपभोगमा कमी आएर रोजगारीसमेत कटौती भइरहेको अवस्थामा यसर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाले कस्तो भूमिका खेल्ला भन्ने प्रश्न छ। यो समयमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, विपन्न वर्गमा बाँडिएको निर्देशित कर्जा नीति हटाइ स्वदेशी कृषि उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको काम गर्ने व्यवसायीलाई आय प्रमाणित कागजातबिना नै आधारदरमै कर्जा दिने तर त्यस्तो कर्जा उपयोगिता र व्यवसाय विस्तारको आधारमा किस्ताबन्दी रुपमा प्रवाह गर्ने र व्यवसायको पूर्णरुपमा बीमा गरिएको हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका व्यवसाय पुनर्जागरणका लागि आधार दरभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याजमा पाँच वर्षसम्म ब्याजदर नबढ्ने सर्तमा कर्जा उपलब्ध गराउने र सेवाशुल्क ०.२५ प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका मागहरू आइरहेका छन्।

पहाडी क्षेत्रका बाँझो जग्गा उपयोग गरी फलफूल, कोदो र जडिबुटी खेती गर्न चाहने प्रमाणित आयबिना नै किसानलाई सोही जग्गा धितो राखी स्थानीय तहको सिफारिसमा कर्जा दिने र त्यस्तो कर्जा उपयोगिता र कार्यप्रगतिको आधारमा किस्ताबन्दी रुपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ।

बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सेयर ब्रोकरहरूबाट सेयर किनेको प्रमाणको आधारमा अग्रिम भुक्तानी दिने गरी लोन पुनः सुरु गर्ने तर यसरी किनेको सेयर तेस्रो कारोबार दिन ब्रोकरले रोक्का गरी बैंकलाई प्रमाण कागज बुझाउनुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गर्नुपर्ने इभेस्टर फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन्।

यस्तै अर्थविद् प्रकाश श्रेष्ठ अहिलेका अवस्थालाई हेरेर तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। सेयर ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार गर्न ब्रोकरले बैंकबाट आफ्नो नाममा भएको भौतिक सम्पत्ति वा सेयर राखी जति पनि कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने र  सेयर धितोमा प्रवाह गर्न पाउने प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर बैंकले जम्मा कर्जा रकमको १० प्रतिशत सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा क्षति भएका निजी तथा सरकारी संरचना निर्माणका कम तर फिक्स रेटमा लामो समयका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

त्यसैगरी बैंकर संघका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने साथै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र उकास्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिएर मौद्रिक समीक्षा गरिनुपर्ने बताउँछन्।

समग्रमा केन्द्रीय बैंकको आगामी समीक्षाले ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्दै लगानीका लागि उत्साहित गर्ने र विशेष गरी उत्पादनशील तथा साना व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका नीतिहरू समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।