काठमाडौं- कर प्रणालीमा प्रशासकीय तजबिज तोड्नेगरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले काम अघि बढाइरहेका छन्। उनले भन्सारदेखि आन्तरिक राजस्व कार्यालयसम्म मानवीय सम्पर्क न्यूनीकरणका लागि थिति बसाल्ने कदम अघि बढाएका हुन्।

आम सर्वसाधारणभन्दा पनि उद्यमी व्यवसायीहरूको धेरै सम्पर्क हुने कर कार्यालयमा प्रशासकीय तजबिजमै काम हुने र यसले गर्दा विधि र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने मान्यता खण्डित भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री खनालले कतिपय अभ्यास र कतिपय प्रणालीमै परिवर्तन गर्न खोजेका छन्।

भन्सार कार्यालयहरूमा सन्दर्भमूल्यपुस्तिकको आतंक अन्त्य गर्न सुरुवात भइसकेको छ। यसबाट भन्सार कार्यालयहरूमा हुने अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप अन्त्य हुने विश्वास अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको छ। अहिले दुई कार्यालयबाट सुरू भएको यो प्रणाली सबैतिर लागु हुने क्रममा रहेको छ। 

त्यस्तै सामान्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि पनि कर कार्यालय जानैपर्ने अवस्थाको अन्त्य पनि भएको छ। अबदेखि रोजगारीको निश्चित प्रकारको आम्दानीमा लाग्ने करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनलाइन माध्यमबाटै लिन सकिने भएको छ। यसअघि कर घोषणादेखि भुक्तानीसम्म अनलाइनबाटै भएपनि चुक्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि कार्यालय जानैपर्ने बाध्यता थियो। 

त्यस्तै कर प्रणालीका सबै सफ्टवेयरलाई एकीकृत गर्ने काम पनि अघि बढेको छ। यसबाट सबै प्रकारका कर अनुसन्धानका नाममा तारन्तार सम्पर्क गर्नुपर्ने छैन। प्रणालीमा समावेश भएका तथ्यांक र फाइलमा एकै ठाउँबाट पहुँच हुने भएकाले त्यसबाट अनुसन्धान सकिएपछि कैफियत देखिएपछिमात्र करदाताको पहुँचमा कर अधिकृत पुग्नेछन्।

प्रशासकीय सक्रियता धेरै हुँदा पछिल्लो समय जस्तोसुकै अवस्थामा माथिल्लो सीमामा कर लगाउने र दोहन गर्ने प्रथा हाबी हुँदै आएको छ। कर परीक्षणदेखि अनुसन्धानका लागि नमुना संकलनको अधिकार पनि प्रशासककै हुने भएपछि करदातामा अस्वाभाविक त्रास सिर्जना हुँदै आएको थियो। घाटा स्वीकार नगर्ने जस्ता अव्यवसायिक प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएका छन्।

यी सबै विकृति अन्त्यका लागि कर प्रणालीलाई फेसलेस बनाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ। कतिपय कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि सामान्यतः प्रशासनिक सुधारको काम भने कानून संशोधन नगरी पनि हुने खालका रहेका छन्।

अर्थमन्त्रीको यो प्रयास अहिले भएपनि प्रशासनिक जडताले यसलाई स्वीकार गर्न र दीर्घकालीन हुनेमा स्वयम् मन्त्रालयकै कर्मचारी विश्वस्त छैनन्।

‘अहिलेसम्मका नीति नियम तथा कानूनले पनि त्यही भनेका छन्। तर कार्यान्वयन किन भएन? यी अहिलेका मन्त्री गएपछि फेरि उहि पुरानै पारामा गइहाल्छ नि’ ती कर्मचारी भन्छन्। 

अर्थतन्त्रमा अभुतपूर्व सुविधाजनक बाह्य अवस्था, खेर गइरहेको अवसर