.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अन्तर सरकारी वित्त परिषदको एघारौँ बैठक परिषदका संयोजक अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ।
.gif)
कार्यक्रममा बोल्दै परिषदका संयोजक तथा अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही कर सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध गरीएको जसका कारण करदाताले स्थानीय स्तरमै सेवा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहको राजश्व क्षमता समेत अभिवृद्धि हुने जानकारी गराए।
.gif)
.gif)
बैठकमा अर्थमन्त्रालय, वित्तीय संघीय समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको कार्यक्रममा तीनै तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादहरुको निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको साधनस्रोतको प्रयोगबारे छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरे।
बैठकमा मदेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु लगायत परिषद्का सबै सदस्यहरु एवं विज्ञहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा तयार गरेको वित्तीय संघीयता संवद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागी संघीय अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरे।
