काठमाडौं- भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधन मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएपछि लामो समयदेखि रोकिएर रहेको करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको घरजग्गा सम्पत्ति चलायमान हुने संकेत देखिएको छ।

यो कदमले शिथिल हुँदै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले प्रतिक्रिया दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशका लागि निरन्तर पहल गरेको महासंघको माग सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाइएको छ। महासंघका अनुसार जग्गा हदबन्दीका कारण हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायीले बिक्री गर्न नसकेको करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ रहेको थियो।

अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि ती सम्पत्तिको बिक्री-वितरण सहज हुने, व्यवसायीले अड्किएको स्टक बजारमा ल्याउन सक्ने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा लालपुर्जा पास गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुने आशा व्यक्त गरिएको छ।

अध्यक्ष घिमिरेले भने, 'हदबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक तथा बैंकसमेत समस्यामा थिए। अध्यादेश जारी भएपछि यो बाधा हट्नेछ र समग्र रियल स्टेट क्षेत्र चलायमान हुनेछ।'

महासंघले घरजग्गा क्षेत्रलाई 'उद्योगको पनि उद्योग' भन्दै यस क्षेत्र सक्रिय हुँदा सिमेन्ट, रड, इँटा, काठ, एल्युमिनियम, गिट्टी-बालुवा उद्योगलगायतका क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक चहलपहल ल्याउने उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि स्थानीय तहले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट खोल्ने र रोक्ने दोहोरो अवस्था कायम रहँदा समस्या झनै जटिल बन्दा आएको महासंघको भनाइ छ। स्थायी समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट, स्थिर र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउनुपर्ने आग्रह पनि गरिएको छ।

महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ, 'व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो अध्यादेशले व्यवसायी मात्र होइन, समग्र राज्यलाई नै राहत र फाइदा दिनेछ।'