भारत- भारत कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा नेपालले लिजमा लिएको जग्गा प्रयोग नहुँदा राज्यकोषबाट मासिक ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। 

नेपालले पारवाहन सन्धिअनुसार भारतसँग लिजमा लिएको जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा वर्षौँदेखि राज्यको व्ययभारले थिचिएको छ। नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडको निष्क्रियताले यस्तो अवस्था आएको हो। 

कोलकाता बन्दरगाहमा चार हजार ८५० वर्गमिटरको गोदाम नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनीले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सरकारले कोलकाताको जग्गाको मासिक भाडा भारतीय मुद्रामा ५६ हजार तिर्दै आएको छ। हाल उक्त जग्गा उपयोगको म्याद समाप्त भएको छ। हल्दिया बन्दरगाहको जग्गा आठ हजार ९८५ वर्गमिटर जग्गा पनि उपयोगहीन छ। 

यहाँस्थित उक्त कार्यालयका प्रबन्धक हिमनाथ पौडेलले कोइला, जिप्सनलगायत सामग्री राख्न सकिने भए पनि प्रयोग नभएको बताए। यहाँको श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्टकोतर्फबाट पनि सो जग्गा सट्टापट्टा गर्नका लागि अनुरोध भए पनि निर्णय नभएको उनले बताए।  
 
हल्दियाको जग्गामा केही सवारीसाधन यत्रतत्र थुप्रिएका छन्। शाखा प्रबन्धक पौडेलले हल्दियाको भाडामा लिएको जग्गाको मासिक भारु तीन लाख तिर्दै आइरहेको जानकारी दिए।

नेपालमा अत्यावश्यक हुने कोइला अहिले पनि हल्दिया बन्दरगाह हुँदै आइरहे पनि कोइला राख्ने पर्याप्त स्थान अभावमा सो जग्गाको उपयोग हुन सकेको छैन। यद्यपि सोही जग्गाको वरपर भने कोइला, जिप्सनलगायत निर्माण सामग्रीका गोदाम छन्। 

यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य नेपालले पारवाहन सन्धिअन्तर्गत भाडामा प्राप्त गरेको कोलकाता र हल्दियाको दुवै जग्गा व्यावसायिक रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। सो जग्गा प्रयोग गर्न नसकिने भएमा पारवहन सन्धि संशोधन गरेर भए पनि सहज निकास निकाल्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।

महावाणिज्यदूत आचार्यले पारवहन सन्धिअन्तर्गत प्राप्त गरेको कोलकाता र हल्दियाको जग्गाको विषयमा परराष्ट्रमार्फत बताए। 'दुवै जग्गा बन्दरगाह परिसरमा नै भएकाले पनि नेपालले ठूलो लगानीमा ठूलो पूर्वाधार बनाउन सक्ने अवस्था छैन', उनले भने, 'कम्तीमा पनि भाडा तिर्न पुग्नेगरी कसैलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ।' रासस