काठमाडौं- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र 'डेकाटुर टाइगर आईटी' (द कोअपरेसन)बीच भएको सम्झौता सकिएको छ। आज मंसिर ११ गते बिहीबारसम्म समय रहेकोमा थप सहमति नजुटेपछि सम्झौताविहीन भएको हो। 

यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटीका प्रतिनिधिबीच दुई दिनदेखि जारी छलफल सहमतिमा पुग्न नसकेको हो।

विभागले थप आर्थिक भार नपर्नेगरी दुई देखि तीन वर्ष समय थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर डेकाटुर टाइगरले विभागकै प्रांगणमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गर्ने मेसिनदेखि प्रिन्ट गरेर राखिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आन्दोलनमा जल्दा भएको क्षतिको रकम पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ। 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गएको भदौ २४ गते भएको आगजनीका कारण यातायात व्यवस्था विभागको मुख्य भवनसहित अन्य भवनहरु र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्टसहित स्टोरसम्म जलेर नस्ट भएको थियो। आगजनीबाट ८ लाख ५० हजार वटाभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नै गर्न नमिल्ने गरेर जलेको थियो। उक्त संख्यामध्ये ६ लाख ८० हजार सवारीमा जडान गर्न सकिने अवस्थाको डेकाटुर टाइगरबाट विभागले बुझेका नम्बर प्लेट थिए।

त्यस्तै डेकाटुर टाइगरले प्रिन्ट गरेर राखेको तर विभागलाई हस्तान्तरण नगरिसकेको र प्रिन्टसमेत गर्न बाँकी रहेको गरेर उसकोतर्फ २ लाखभन्दा बढी इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जलेको थियो।

आगजनीबाट डेकाटुर टाइगरको करिब १६ मिलियन अमेरिकी डलर (२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) क्षति भएकाले त्यो यातायात व्यवस्था विभागले बेहोर्नुपर्ने दाबी कम्पनीले गरेको हो। विभागले भने उक्त क्षति अनपेक्षित भएकाले त्यो बेहोर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले आर्थिक भार नपर्नेगरी सम्झौताको समय थप गर्न डेकाटुर टाइगरलाई आग्रह गरिरहेको छ। तर डेकाटुर भने क्षतिको रकम बेहोर्ने यकिन नभइ सम्झौताको समय थप गर्न तयार नरहेको विभागलाई प्रष्टरुपमा बताइरहेको छ। 

विभाग र डेकाटुर टाइगरबीच भएको सुरु सम्झौतामा समय थप गर्न दुई पक्ष सहमत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। विभागले डेकाटुर टाइगरलाई बिहीबार (मंसिर ११ मा) नै २ देखि ३ वर्ष सयम थप गर्ने आशयको पत्र पठाइसकेको छ। तर मूल सम्झौताअनुसार समय थप गर्न दुवै पक्ष समहत हुनुपर्ने भएकाले डेकाटुर टाइगर विभागको उक्त पत्रमा सहमत भएको छैन।

त्यसैले विभाग र डेकाटुर टाइगरबीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता अब ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ मा पुगेको छ। यद्यपी डेकाटुर टाइगर र यातायात व्यवस्था विभागबीच थप छलफल भएर सम्झौताको समय थपको अर्को सहमति हुने नै छ। त्यसो हुन नसकेमा यो विषय थप जटिल हुनेछ। 

हालसम्म १ लाख सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। त्यस्तै डेकाटुर टाइगरले करिब १० लाख वटा नम्बर प्लेटको प्रिन्ट अर्डर विभागबाट प्राप्त गरेको छ। हालसम्म सरकारले डेकाटुर टाइगरबाट १० लाखभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि अर्डर गरिसकेको छ। 

२०७३ बैशाखमा ५ गते सम्झौता भएयता दुईपटक समय थप भइसकेको छ। दोस्रो पटक थपिएको सयम २०८२ मंसिर ११ गतेसम्मका लागि कामय थियो। पहिलोपटक २०७८ असारमा २ वर्ष ६ महिनाका लागि समय थपिएको थियो। उक्त समय पनि सकिएपछि दोस्रो पटक दुई वर्षका समय थप्नेगरी २०८० मंसिर ११ मा सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताको अवधि २०८२ मंसिर ११ मा सकिएको हो। 

कमिटीले बुझाएन अध्ययन प्रतिवेदन

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारले खरिद गरेर उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानीसमेत दिइसकेका ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी नम्बर प्लेट जलेर ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएकाले कार्यान्वयन गर्ने वा न गर्ने, गर्दा कसरी गर्ने र यसका जटिलताबारे अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेको थियो। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको सम्बन्धमा यसार्थ जानकारी दिन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको थियो। 

तीन सदस्यीय उक्त कमिटीलाई एक महिनाको समय दिएर कार्यान्वयनका जटिलता र सम्भावना भए नभएको बारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी टीओआर तोकिएको थियो। तर हालसम्म उक्त कमिटीले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन। 

यातायात व्यवस्था विभागले सम्झौताको समय थपका गर्न लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि आर्थिक भार नपर्नेगरी समय थप गर्ने पक्षमा रहेको विभागको प्रस्तावमा डेकाटुर टाइगर सहमत नहुँदा बिहीबार समय थप हुन सकेन। अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव आएपछि विभागलाई निर्णय लिन केही समज हुनेछ। सम्झौताको समय थप हुन नसके डेकाटुर टाइगरले सरकार विरुद्ध क्षतिपूर्तीको मुद्दा दायर गर्नेछ। विभाग र डेकाटुर टाइगरबीचको सम्झौतामा सरकारले काम दिन नसके कम्पनीले ९५ प्रतिशतसम्म क्षति दाबी गर्न पाउने सुविधा राखिएको छ। सोही कारण पनि सरकार सम्झौताको समय थप गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ।  

टेन्डरकै क्रममा विवादमा तानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना भाषा विवाददेखि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेर करिब २ वर्षसम्म रोकिएको थियो। सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्झौतामा भएअनुसार नै अंग्रेजी भाषामा जडान गर्न अवरोध नरहेको फैसला गरिदिएको थियो। त्यसपछि कोभिडलगायत कारणले पनि कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको थियो। 

२०७३ बैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट (हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेइकल नम्बर प्लेट) जडान गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तो सम्झौता यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी तथा बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन) बीच २०१६ मे ३० मा भएको थियो।

डेकाटुर-टाइगर आईटीले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यसबापत यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। डेकाटुरले ग्लोबल टेन्डरमार्फत यो ठेक्का पाएको थियो।

सुरु सम्झौताअनुसार विभिन्न अवरोध भएपछि प्लेट जडानको काम नै हुन सकेको थिएन। पहिलो सम्झौताअनुसार २०७८ बैशाखभित्र २५ लाख सवारी इम्बोस्ड नम्बर जडान हुनुपर्ने थियो।