काठमाडौं- आउँदो जेठदेखि नेपालले बंगलादेशमा दैनिक ६० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ। हाल बंगलादेशले नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ। यसमा २० मेगावाट थप गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि नियमित रूपमा ६० मेगावाट पहुँच दिने सहमति भएको छ। 

नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सातौँ बैठक बंगलादेशको ढाकामा यस्तो सहमति भएको हो। नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयकी सचिव फर्जाना ममताजको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू टुंग्याएका छन्।

मंसिर १० गते बसेको संयुक्त कार्यदलको सिफारिसमाथि छलफल गर्दै बैठकले जेठदेखि बंगलादेशले नेपालबाट दैनिक ६० मेगावाट जलविद्युत आयात गर्ने तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। 

दुवै देशले सुनकोशी-३ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बंगलादेशले आयोजनाको मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने र संयुक्त लगानी सम्झौता  छिटो टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

भारतीय ग्रिड हुँदै बंगलादेशको बरापुकारया, पंचगढ/ठाकुरगाउँ, भेरामारा र कोमिल्ला सम्मका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत निर्यात गर्ने सम्भावनामा दुवै देशले संयुक्त अध्ययन गर्ने सहमति गरेका छन्। यसले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा राखिएको छ।

दुवै पक्षले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी चाँडै हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन्। सम्झौताअन्तर्गत बंगलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परीक्षण, ईभी चार्जिङ, रूफटप सोलार जस्ता विषयमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ।

नेपाल-बंगलादेशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ। पहिलो चरणको तालिम काठमाडौंमा बंगलादेशी विशेषज्ञहरूका लागि सञ्चालन हुनेछ भने दोस्रो चरण बंगलादेशमा नेपाली पक्षका लागि आयोजना गरिनेछ।

नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धीमा भारतको सहमति लिन दुवै देशले संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।

बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको सहसचिव तथा प्रवक्ता सन्दीप कुमारदेवले जानकारी दिएका छन्। ऊर्जा आदान-प्रदान, प्रसारण पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई थप गहन र परिणाममुखी बनाउने दुवै देशको प्रतिबद्धता बैठकले स्पष्ट देखाएको छ।