काठमाडौं- नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विगत तीन वर्षदेखि देखिएको अत्यधिक तरलताको समस्या थपिएको छ। अहिले नेपाल रष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न हम्य परिरहेको छ। जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको चौमासमै बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै तरलता थुप्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु आवको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाएर बजारमा भएको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् सिर्जना भएको असहज राजनीतिक र आर्थिक वातावरणका कारण कर्जा विस्तार कमजोर भएको छ।

विषेशगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीको नयाँ लगानीका लागि आत्मबल खस्किएकाे छ। साथै ठूला सरकारी तथा निजी परियोजनाको सुरुवात नहुनु र पुराना परियोजनाहरू पनि अलपत्र छाडिएका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो। 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विशेषगरी ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू दोहोरो मारमा छन्। तरलता व्यवस्थापन अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ, जसका कारण ब्याजदरमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताहरूको प्रतिफल संकटमा परेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम थुप्रिएको छ। बैंकहरूका अनुसार कर्जाको माग निकै घटेपछि तरलता बैंकहरूमै थुप्रिन पुगेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर ५ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ। यता कर्जा प्रवाह भने ५६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमात्रै रहेको छ।

कर्जा माग नभएको अवस्थामा पनि बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। यसले बैंकहरूको खर्च धेरै हुने तर आम्दानी कम हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन बैंकहरूले निक्षेपको लागत कम गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। यसको सोझो असर ब्याजदरमा परेको छ। विगतमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका निक्षेपकर्ताहरू अहिले २.७५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित ब्याज पाउन बाध्य छन्।

ब्याजदरमा आएको यो गिरावटले ठूला कोष सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई समस्या पारेको छ। कर्मचारीहरूको तलबबाट रकम संकलन गरी कोष स्थापना गरेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका संस्थाहरू यसबाट चर्को मारमा छन्। आफ्ना सदस्यहरूको लागि अपेक्षित प्रतिफल दिन यी संस्थाहरूलाई कठिन भएको छ।

विशेषगरी सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने भनेका परियोजनाहरूको काम सुरु हुन सकेको छैन, कतिपय आयोजनाका ठेक्का धमाधम तोडिएका छन्। धेरै सरकारी परियोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन, जसका कारण कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। कोभिडको कारण चपेटामा परेको अर्थतन्त्र पछिल्लो आन्दोलनले थप कठिन मोडमा पुगेको छ। अहिले मनोबल खस्किएका कारण कुनै पनि नयाँ लगानी गर्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छ। विश्व बैंकले जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था विश्लेषण गरेर चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा २.१ प्रतिशत र आगामी आव (२०८३/८४) मा ४.७ प्रतिशतले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि २०८२/८३ मा ५.२ प्रतिशत र २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक भएको थियो। आर्थिक वृद्धिदर घट्नुले आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले लगानीको वातावरण थप कठिन देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न वातावरण सरकारले सिर्जना नगरेकै कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताउँछन्। 'जबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवसर पाउँदैनन्, उनीहरुको मनोबल बढ्दैन तबसम्म तरलता कायमै रहन्छ' उनले भने। सरकारले नयाँ परियोजना ल्याउने र पुराना परियोजनाको काममा निरन्तरता नदिएसम्म तरलता कायमै रहने उनी बताउँछन्।

'एक हातले मात्रै ताली बज्दैन, जबसम्म राष्ट्र बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न सक्दैन तबसम्म मौद्रिक नीति जति संशोधन गरेपनि हुने केही होइन, राष्ट्र बैंकले यो विषयमा केही गर्न सक्दैन, तरलता अझै बढ्छ। सरकारी परियोजना र नीजि क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गरेर कर्जा प्रवाह नगरे बैंकिङ तरलता कायमै रहन्छ' उनले भने।

बैंकमा तरलता थुप्रनु विकास निर्माणसँगै आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको संकेत पनि हो। कोभिडको समययता रोकिएको आर्थिक विकास लयमा आउँदै गर्दा पछिल्लो आन्दोलनले फेरि अर्थतन्त्रमा असर पारेको हो।

अत्यधिक तरलताकै कारण निक्षेपको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन २०८१ असोज मसान्तमा ३५.८ प्रतिशत पुगेको थियो। यस्तै तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल दिने मुद्दती निक्षेपको अंश पनि ५४.८ प्रतिशतबाट घटेर ४६.४ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसविपरीत साधारण बचत खाताको हिस्सा भने गत वर्षको ३२.७ प्रतिशतबाट बढेर ३८.७ प्रतिशत पुगेको छ।

बैंकहरूमा थुप्रिएको अत्यधिक तरलताले संस्थागत लगानीकर्ताको प्रतिफलमा असर पुर्‍याउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा बाधा पुगेको छ। वित्तीय स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।