काठमाडौं- सहुलियत स्टार्टप उद्यम कर्जाको अधिकतम सीमा २५ लाखबाट घटाएर २० लाख रुपैयाँ कायम गरिए पनि उद्यमी बन्न चाहनेको उत्साह भने घटेको छैन।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गएको कात्तिक १९ गते सूचना जारी गरी परियोजना प्रस्ताव मागेपछि १० हजार २ सय ४४ जनाले आवेदन दिएका छन्।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार प्राप्त आवेदकमध्ये २ हजार ४१ जनाले प्रतिष्ठानमै उपस्थित भएर फारम बुझाए भने ८ हजार २ सय ३ जनाले अनलाइनमार्फत आवेदन दर्ता गराए।

स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संशोधनसहित) लागू गर्दै प्रतिष्ठानले उद्यमीलाई मंसिर १० गतेसम्म परियोजना पेश गर्न खुला गरेको थियो। यसअन्तर्गत न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सकिन्छ।

सरकारले स्टार्टप उद्यम कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि लागू गरेको हो। अघिल्ला दुई आवमा कर्जाको उच्च सीमा २५ लाख थियो। चालु आवमा सीमा घटाइए पनि माग भने उल्टै बढेको देखिएको छ। प्रतिष्ठानले यस वर्ष ४०० उद्यमीलाई कर्जा दिने लक्ष्य राखेको छ।

गत आव २०८१/८२ मा ६०० उद्यमीले कर्जा पाएका थिए भने २०८०/८१ मा १६५ उद्यमी लाभान्वित भएका थिए। हालसम्म ७६५ उद्यमीले स्टार्टप कर्जा सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन्।

प्रतिष्ठानका अनुसार योग्य उद्यमका लागि दर्ताको मितिबाट १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोड भन्दा नबढेको, नवीन सोच र प्रविधिमुखी मोडेल रहेको, दफा ८ अनुसारका कागजात र अनुसूची–४ बमोजिमको फारम पूरा भएको हुनु प्रमुख मापदण्ड मानिन्छ।

योग्य उद्यमका मापदण्ड

प्रतिष्ठानले योग्य उद्यमका लागि निम्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छः

प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा सम्बद्ध निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने,

वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नवीन र सृजनशील सोच तथा प्रविधि प्रयोग गरी उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको,

प्रविधि अवलम्बन भएको,

दर्ता भएको मितिबाट १० वर्ष ननाघेको,

वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा नबढेको,

सञ्चालनमा रहेका उद्यम व्यवसाय नगाभिएको वा टुक्रिएको नभएको,

रीतपूर्वक भरेको अनुसूची–४ बमोजिमको परियोजना फारम र दफा ८ अनुसारका कागजात संलग्न गरिएको हुनुपर्ने।