काठमाडौं- सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयसँगै लामो समयदेखि रोकिएका करिब २०० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाका प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको निर्णयले २०८१ असार २४ भन्दा अगाडि सर्वेक्षण तथा वातावरणीय स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका परियोजनालाई कानुनी रूपमा अघि बढ्न सहज बनाएको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका, वातावरणीय अध्ययनका टर्म्स अफ रेफरेन्स स्वीकृत गरेका, प्रारम्भिक तथा विस्तृत वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेका, वन क्षेत्र उपयोग अनुमति तथा रुख कटानी प्रक्रिया थालिसकेका परियोजनाले अब बाँकी स्वीकृति वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत छिटो अघि बढाउन सक्नेछन्।

उर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसलाई करिब १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने महत्त्वपूर्ण ‘पजिटिभ ट्रिगर’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।  विज्ञका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाहरू अघि बढेसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउने र नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संरक्षित क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका आयोजना सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएको छ। मिति २०८१/३/२४ भन्दा अगाडि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका परियोजनाका वातावरणीय अध्ययन तथा वन भूमि उपयोगका काम प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यसबाहेक, संरक्षित क्षेत्रभित्र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा तथा पूर्वाधार निर्माण-जस्तै पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्यटकीय पूर्वाधार, खानेपानी, सडक, पुल, सिँचाइ, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत प्रसारण लाइन तथा स्वास्थ्य सेवा-का लागि आवश्यक वातावरणीय अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै अघि बढाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सरकारले गरेको यो निर्णयले दिगो ऊर्जा उत्पादन, लगानी प्रवद्र्धन र रोकिएका परियोजनाहरू पुनः सक्रिय बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ।