काठमाडौं- निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा तयार भएको सेटिङबाट हुवावेलाई नेपाल टेलिकमको बिलिङ सुम्पिने ठेक्का प्रक्रियाका बारेमा सरकारले गरेको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले ठेक्का प्रक्रिया तथा प्राविधिक एकाधिकारको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। अन्य विभिन्न विषयमा पनि प्रश्न उठाएको उक्त प्रतिवेदन अख्तियार पुगेपछि अख्तियारले द्रुत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 

आयोगनिकट स्रोतका अनुसार सरकारको अध्ययन प्रतिवेदन र थप तथ्यमा आधारित भएर अनुसन्धान अघि बढेको छ। 

अख्तियारले विशेषगरी अपारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रियाको परिपालना नगरेको तथा प्राविधिक डिफिसेन्सीसहितको सम्झौता गरेर भविष्यमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी अघि बढाउन खोजेको विषयमा प्रश्न तयार पारेको छ। सोही प्रश्नको आधारमा अख्तियारको अनुसन्धान अघि बढ्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

‘प्रतिवेदनमा त्रुटीहरू पर्याप्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी अध्ययनको सीमा भएर पनि धेरै ठाउँमा थप अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याइएको छ। हामीले त्यसमा ठोस अनुसन्धान गर्ने हो’ आयोग निकट स्रोतले भन्यो। 

हुवावेलाई दिन लागिएको टेन्डरको सर्तामा उल्लेख भएअनुसारकै सम्झौता भएमा त्यसले नेपाल टेलिकमलाई बीचमा गएर थप दायित्व सिर्जना हुने सरकारी छानबिन समितिले नै गरेको छ। त्यस्तै अन्य प्राविधिक आवश्यकता पनि हुवावेलाई सहज हुने र लागत न्यूनीकरण हुने तर गुणस्तरमा सम्झौता हुनेगरी गरिएको छ। जसको विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्नेछ। 

खरिद प्रक्रियाको कानूनी प्रक्रिया, मूल्यांकन समिति तथा भेण्डरलकको विषयमा भने गम्भीर प्रश्न समितिले उठाएको छ। 

नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसारकै खरिद प्रक्रिया पालना गर्नु नपर्ने भएपनि ऐनको आधारभूत व्यवस्थासँग नबाझिनेगरी कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गराएर सोहीअनुसार अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर टेलिकमले कार्यविधि स्वीकृत नगराएको तर आर्थिक विनियमावलीकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

त्यस्तै विस्तृत बोलपत्र नै सार्वजनिक खरिद कार्यालयको ढाँचामा हुनुपर्नेमा पेनड्राइभमा दिएर पारदर्शिता छलिएको विषयमा पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ। 

त्यस्तै टेण्डर प्रक्रियामा मूल्यांकन समिति गठनमा अभ्यास तथा व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ। टेलिकमले मूल्यांकन समिति बनाउँदा कानूनको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ तर यो बिलिङको खरिद प्रक्रियामा कानूनको प्रतिनिधि नै राखेको थिएन। 

नेपाल टेलिकमले बिलिङको खरिद अघि बढाउँदा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नेमात्र होइन भविष्यमा थप लागत सिर्जना भइ दायित्व बढ्नेखालको व्यवस्था गरेको समितिको निष्कर्ष छ। वर्तमान प्रणालीमात्र नभइ भविष्यमा विकास हुने प्रणालीका आवश्यक प्रविधि तथा उपकरणको दायित्वका विषयमा अस्पष्ट व्यवस्था गरिएको र यहीअनुसार सम्झौता भएमा यसले टेलिकमलाई अहिले न्यून दायित्व भएपनि भविष्यमा थपिन सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ। 

टेलिकमको तीनवटै मुख्य प्रणालीमा एउटै कम्पनी हुवावेको नियन्त्रण हुने अवस्था यसबाट देखिएको छ। तर टेलिकमले यसका लागि नियन्त्रण गर्ने भनेर प्रष्टीकरण दिएपनि जोखिम कायमै रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। तीनवटै मुख्य प्रणालीमा एउटै कम्पनीको प्रविधि तथा उपकरण हुँदा त्यसले सेवाको गुणस्तरमात्र नभएर डेटाको सुरक्षाको पनि गम्भीर प्रश्न रहेको समितिको निष्कर्ष छ। यो विषयमा टेलिकमले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा चौतर्फी सेटिङ गरी नेपाल टेलिकमको समग्र प्रणालीमै नियन्त्रण हुनेगरी हुवावेलाई ठेक्का दिने तयारी भएको थियो। त्यही सेटिङ अनुसार टेलिकम अहिले पनि अघि बढेको छ। 

हुवावेलाई मात्र योग्य बनाएर वित्तीय प्रस्ताव खोली ठेक्का दिने तयारी हुँदै गर्दा ओली सरकार ढलेको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको सेटिङमा भएको थियो। वर्तमान सरकार गठन भएर जगदीश खरेल मन्त्रीका रुपमा आएपछि उनकै अग्रसरतामा वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने काम रोक्न लगाएर अध्ययन समिति बनाएका थिए। सरकारले अध्ययन गरेर अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि जे गर्ने अख्तियारले नै गर्ने सञ्चारमन्त्री खरेलले प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममै उल्लेख गरेका थिए। 

यसअघिको टेन्डरमा एउटामात्र कम्पनी आएको थियो। त्यतिबेला चिनियाँ कम्पनीको प्रवेश गरेका थिएनन्। एउटामात्र कम्पनी भएको भन्दै टेन्डर रद्द गरियो र टेन्डरमा संशोधन गर्दै नयाँ टेन्डर आह्वान गरियो। नयाँ टेन्डमा संशोधन गर्दा चिनियाँ कम्पनीलाई अनुकूल हुने अवस्था सिर्जना गरियो। कमसल गुणस्तरलाई पनि प्रवेश दिनेगरी सर्तमा व्यवस्था गरियो। 

अहिले नै प्रयोग भइरहेकोभन्दा कमसल हार्डवेयरलाई पनि बिलिङमा मान्यता दिने व्यवस्था गरियो। यो नै हुवावेलाई सजिलो बनाउनका लागि हो। अहिलेकै बिलिङमा इन्टेलको २.४ र रिस्कको ५ गिगाहर्ज क्षमताको हार्डवेयर प्रयोग भइरहेको छ। तर अब दुबै क्याटोगरीमा २.४ लाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

जब कि बजारमा अहिले अपग्रेड भएर इन्टेलको २.७ पुगिसकेको छ। त्यस्तै रिस्ककै पनि अबदेखि ५ नभइ २.४ मै सीमित पारिएको छ।सामान्यत: १० वर्षको अवधि हुने यस्ता हार्डवेयर हुवावेसँग २०१९ पछिको नयाँ उपकरणमा पहुँच छैन। अमेरिका, युरोपले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसैले हुवावेसँग २०१९ अघिकै उपकरणमात्र रहेका छन्। 

चीनबाहिरका कम्पनीहरू योभन्दा माथिल्लो तहको प्रविधि तथा उपकरणमा गइसकेका छन्। उनीहरूसँग यस्तो कमसल र सस्तो प्रविधि नै छैन। त्यसैले उनीहरू स्वाभाविक रुपमा महँगोमा जाने तर चिनियाँका लागि जस्तो पनि उपकरण भएकाले सस्तो वर्गमा आउने बनाइयो। 

हुवावेलाई बिलिङमा छिराउनका लागि सुरूदेखि नै खेल खेलिएको मात्र होइन अहिले अन्तिममा प्रस्ताव गरेका दुई कम्पनी नै चीनका हुन्, हुवावे र ह्लेल क्लाउड। ह्लेल क्लाउड सुरुमा जेडटीईकै सहायक कम्पनी थियो। यो सन् २०१८ मा अलिबाबाले किनेको थियो तर पनि जेडटीईको रणनीतिक साझेदार हो। त्यस्तै हुवावे पनि चीनकै कम्पनी हो। 

निवर्तमान प्रम ओलीको संरक्षणमा टेलिकमको बिलिङ हुवावेलाई सुम्पिने सेटिङ, प्रक्रियादेखि ‘भेण्डर लक’सम्म छानबिन समितिको प्रश्न