काठमाडौं- सरकारले देशका दुई ठूला र रणनीतिक जलविद्युत् आयोजनाहरू बुढीगण्डकी जलाशययुक्त तथा माथिल्लो अरुण (अपर अरुण) अर्धजलाशययुक्तको प्रारम्भिक लगानी मोडालिटी तयार गरेको छ।

दुबै आयोजनाको संयुक्त अनुमानित लागत करिब ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहने देखिएको छ। सरकारले स्वदेशी स्रोतसाधन, सहवित्तीयकरण र सरकारी प्रत्यक्ष लगानीमार्फत परियोजना अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

बुढीगण्डकी : ४ खर्ब ६ अर्बको कुल लागत

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब) निर्धारण गरिएको छ। ८ वर्षको निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याज जोड्दा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनामा ऋण ७० प्रतिशत र इक्विटी ३० प्रतिशत रहने मोडालिटी तयार गरिएको छ। प्रवर्द्धक कम्पनी बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ। सरकारको तर्फबाट इक्विटीमा ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जामा १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ।

निर्माणका क्रममा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत सरकारले नै परियोजनामा लगानी गर्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लिइँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम बुढीगण्डकीमा छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणले इक्विटी शीर्षकमा २४ अर्ब ३७ करोड लगानी गर्नेछ।

तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘ऊर्जा बण्ड’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सरकारी कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जुटाइनेछ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। विद्युत दर हिउँदेमा १२.४० र वर्षामा ७.१० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। जग्गा अधिग्रहण करिब ९० प्रतिशत सकिएको छ। गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ परिवार प्रभावित हुनेमा ३ हजार ५६० पूर्ण विस्थापित हुने छन्। २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनेपछि जलाशय ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ, जसबाट पर्यटन, रोजगारी, माछापालन तथा तल्लो तटीय उपयोगको सम्भावना रहेको छ।

माथिल्लो अरुण : २ खर्ब १४ अर्बको अनुमान

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा सङ्खुवासभामा निर्माण हुने १,०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण ब्याजसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) लागतमा बन्नेछ। ऋण ७० र इक्विटी ३० प्रतिशतको संरचनामा परियोजना अघि बढाइनेछ।

इक्विटी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ। संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहनेछन्। साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, एनआरएन, संस्थापक संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित तथा आम सर्वसाधारण समावेश हुनेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरणमार्फत जुटाइनेछ। विश्व बैंकले लगानीमा स्पष्टता नआएपछि सरकारले स्वदेशी वित्तीय स्रोतमार्फतै परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरण, प्रवर्धक कम्पनी र बैंकबीच करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि सहमतिपत्र भइसकेको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। हाल पहुँच मार्ग, विद्युतगृह क्षेत्र र ७० मिटर लम्बाइको स्टिल आर्क पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन आधार

दुबै आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार भएपछि नेपालले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको आधार निर्माण गर्ने सरकारको दाबी छ। चितवन, पोखरा जस्ता प्रमुख लोड सेन्टर नजिक भएकाले बुढीगण्डकी रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।

अपर अरुण पूर्वाञ्चलको ऊर्जा सन्तुलनका लागि आधारभूत परियोजना मानिएको छ। सरकारका अनुसार दुबै आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा विद्युत निर्यात तथा घरेलु आपूर्तिमा स्थायित्व आउनेछ।