बिहीबार , असार १८ गते २०८३    
बिहीबार , असार १८ २०८३

अमेरिकाको कडा प्रतिबन्धपछि रूसको ‘डिस्काउन्ट डिप्लोमेसी’ : भारतलाई भारी छुटमा रूसी कच्चा तेल प्रस्ताव

मंगलबार, मंसिर ९ २०८२
अमेरिकाको कडा प्रतिबन्धपछि रूसको ‘डिस्काउन्ट डिप्लोमेसी’ : भारतलाई भारी छुटमा रूसी कच्चा तेल प्रस्ताव

अब भारतले ‘गहिरो छुट’ लिएर रूसी तेल किनिरहने कि ‘प्रतिबन्धित तेल’ बाट टाढा बस्ने भन्ने निर्णयले नै आगामी महिनामा प्रतिबन्धहरूको प्रभाव कति गहिरो पर्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

काठमाडौं- अमेरिकाले रसनेफ्ट र लुकोयलजस्ता रूसका सबैभन्दा ठूला तेल उत्पादक कम्पनीलाई कडा प्रतिबन्ध लगाएपछि रूसले भारतलाई आफ्नो कच्चा तेल अत्यन्तै सस्तो दरमा प्रस्ताव गरेको छ। ब्लूमबर्गका अनुसार रूसले भारतीय प्रशोधन कम्पनीलाई अहिले प्रति ब्यारेल ७ डलरसम्म छुट दिन तयार भएको जनाएको छ। जुन पछिल्ला दुई वर्षकै सबैभन्दा ठूलो छुट हो।

यसअघि भारतले रूसी तेलमा झन्डै ३ डलरसम्म छुट पाउँदै आएको थियो। तर २२ अक्टोबरमा अमेरिकाले रसनेफ्ट र लुकोयललाई प्रत्यक्ष निशाना बनाएपछि भारतीय तेल प्रशोधन कम्पनीले ती कम्पनीसँगको अर्डर रोकिदिएका थिए। प्रतिबन्ध लागु भएसँगै २१ नोभेम्बरसम्म यस्ता कम्पनीसँग कारोबार गरे अमेरिकी डलर प्रणालीबाटै बहिष्कृत हुने जोखिम बढेकाले भारतीय प्रशोधनकर्ताले अर्डर ‘होल्ड’ गरेका हुन्।

ब्लूमबर्गका अनुसार प्रतिबन्धपछि भारतीय परिष्करण कम्पनीहरू फेरि रूसी तेल किन्न इच्छुक देखिएका छन्। तर रसनेफ्ट-लुकोयल बाहेकका ‘नन-सान्क्सन्ड’ विक्रेता अत्यन्तै थोरै भएका कारण आपूर्ति चुनौतीपूर्ण बनेको छ। भारतलाई पठाइएकामा करिब ८० प्रतिशत तेल रसनेफ्ट वा लुकोयलसम्बद्ध कम्पनीबाट नै आउने गरिएको छ।

अमेरिकी कोष विभागका अधिकारीले चीन र भारतका बैंक तथा रिफाइनरीहरू पश्चिमासँगको वित्तीय सम्बन्ध जोगाउन ‘जोखिम-बिमा मानसिकता’ अपनाइरहेको बताउँदै धेरैले प्रतिबन्ध पालना गरिरहेको संकेत दिएका छन्।

Urals-crude-price.png

युद्ध अर्थतन्त्रमा परेको असर

रूसी सरकारको झन्डै ३० प्रतिशत बजेट तेल-ग्यास आम्दानीमा भर पर्छ। अक्टोबरमा मात्र रूसको तेल कर आम्दानी २७ प्रतिशतले घटेको रूसी अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो। यही दबाबका कारण रूसले अझ ठूलो छुट दिन बाध्य भएको विश्लेषण छ।

नवोरोसिस्क बन्दरगाहबाट लोड गरिएको उराल्स क्रुड १२ नोभेम्बरमा ४५.३५ डलर प्रति ब्यारेल मा व्यापार भयो, जुन मार्च २०२३ पछि सबैभन्दा न्यून हो।

प्रतिबन्धको म्याद सकिँदा-नसकिँदै रसनेफ्ट र लुकोयलको झन्डै ४८ मिलियन ब्यारेल तेल समुद्रमै ‘स्टक’ भएको बताइन्छ। भारत-चीनजस्ता मुख्य ग्राहकले प्रत्यक्ष प्रतिबन्धित कम्पनीबाट किन्न हिचकिचाएपछि यी कार्गोहरू बजारमा ‘अस्पृश्य’ बनेका छन्।

भारतको निरन्तर खरीद र ट्रम्पको भन्सार नीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूससँग नजिकिएको भन्दै भारतमाथि २५ प्रतिशत भन्सार वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएका थिए। २७ अगस्टदेखि भारतबाट निर्यात हुने सबै सामानमा थप २५ प्रतिशत भन्सार घोषणा गरे पनि भारतले सस्तो रूसी तेल किन्ने रणनीति परिवर्तन गरेको छैन।

भारतले २०२२ फेब्रुअरीअघि नगण्य मात्रामा मात्र रूसी तेल किन्थ्यो, तर युक्रेन आक्रमणपछि पश्चिमी प्रतिबन्धहरू लागु भएपछि भारत रूसको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक बनेको छ।

‘द बिजनेस स्ट्यान्डर्ड’ का अनुसार सस्तो रूसी कच्चा तेलबाट सबैभन्दा धेरै लाभ उठाउने कम्पनीहरूमा मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इण्डस्ट्रिज र रूसी सेयर (५० प्रतिशत) रहेको नायरा इनर्जी शीर्षमा छन्।

रूस-अमेरिका-भारत त्रिकोणीय ‘तेल कूटनीति’ तीव्र

रूस युद्ध खर्च धान्न तेल आम्दानीमा निर्भर छ। अमेरिका ती आम्दानी घटाउन प्रत्यक्ष रूसी उत्पादक कम्पनीलाई नै निशाना बनाइरहेको छ। भारत भने सस्तो तेलका कारण रूसी बजार छोड्न अनिच्छुक छ, तर पश्चिमासँगको आर्थिक सम्बन्ध जोगाउन पनि विवश छ।

अब भारतले ‘गहिरो छुट’ लिएर रूसी तेल किनिरहने कि ‘प्रतिबन्धित तेल’ बाट टाढा बस्ने भन्ने निर्णयले नै आगामी महिनामा प्रतिबन्धहरूको प्रभाव कति गहिरो पर्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।


प्रकाशित : मंगलबार, मंसिर ९ २०८२०८:०५

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend