काठमाडौं- प्रिन्सा अटोमोबाइल्सले अवैध रुपमा आयात गरेको ठहरपछि भन्सार विभागले अउडीका तीनवटा विद्युतीय कार जफत गरेको थियो। प्रिन्साले २०७६ मा अउडीका तीन विद्युतीय कार अवैध रुपमा आयात गरेको तत्कालीन सिरसिया भन्सार कार्यालयले ठहर गरेको थियो।
कार्यालयले अवैध रुपमा आयात गरेको ठहर गरेपछि भन्सार विभागले प्रिन्सा अटोमोबाइल्स प्रालिले आयात गरेको अउडीका विद्युतीय कार जफत गरेर सरकारले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०८० अघि नै यस्तो निर्णय भएको थियो।
त्यसको केही समयपछि उक्त कार लामो समय थन्किएर बसेकाले त्यसको मर्मत खर्च धेरै लाग्ने र महँगा कार सरकारी कर्मचारीले चढ्दा ‘टार्गेट’ पर्ने निष्कर्षपछि भन्सार विभागले सिर्सिया भन्सार कार्यालयलाई नै उक्त कार लिलामी गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रिन्साले पहिलोपटक २०७६ साउनमा एउटा अउडीको विद्युतीय कार आयात गरेको थियो भने तीनवटा कार सोही वर्षको माघमा आयात गरेको थियो। प्रिन्साले ल्याएको अउडीको विद्युतीय कार बेलायतमा रहेको जेमसन कार्टर लिमिटेडबाट खरिद गरेर ल्याएको थियो। जेमसनले प्रिन्सालाई २०१९ जुन २५ मा बिल जारी गरेको थियो।
प्रिसा अटोमोबाइल्सले ल्याएको अउडीका विद्युतीय कार आधिकारिक बिक्रेताको स्पष्ट कागजात नभएको भन्दै भन्सार कार्यालयले कागजात पेस गर्न मौका दिएको थियो। प्रिन्साले जर्मन कम्पनी अउडीबाट आधिकारिक बिक्रेता पुष्टि हुने सम्झौता पेस गर्न नसकेपछि भन्सारले तीनवटा अउडीका कार जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। योबीचमा प्रिन्सा गाडी छुटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेको थियो। तर अदालतले प्रिन्साले पेस गरेका कागजातमा प्रमाण नपुग्ने बताएको थियो।
यसरी जफत भएका अउडीका विद्युतीय कार न त सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ न त लिलामी नै भएको छ। जफत भएर भन्सार विभागमा ल्याएपछि उक्त तीनवटा विद्युतीय कारमध्ये अर्थ मन्त्रालयले दुईवटा र भन्सार विभागले एउटा प्रयोग गर्नेगरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले २०८१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले प्रयोग नगरी लिलामी नै गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि तत्कालीन सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो।
हाल सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मर्ज भएकाले त्यसबारेमा ठोस काम अघि नबढेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मात्रिका भट्टराईले बताए।
‘सुरुमा त्यो विषय हाम्रो कार्यालयमा थिएन। अहिले दुवै कार्यालय एकै भएकाले त्यसबारेमा हामी काम अघि बढाउने तयारीमा छौँ’ उनले भने। अर्को कार्यालय हुँदा भएको निर्णय भएकाले त्यसबारेमा आफूहरूले सबै काम समन्वयमा गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको उनको भनाइ छ।
२०७७ कात्तिक १८ मा अउडीको विद्युतीय कार अवैध रुपमा नेपालमा आयात गरेको प्रिन्साले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। प्रिन्साले २०७७ असार २८ गते सर्वोच्चमा आफूले आयात गरेको कार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सियाले छुटाउन नदिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
कतिमा आएको थियो अउडी इ-ट्रोन?
प्रिन्साले अउडी इ-ट्रोनको भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य ७२ हजार ४ सय ५० पाउण्ड स्टर्लिङ रहेको छ। यो मूल्य एउटा गाडीको हो। ३ वटा अउडी इ-ट्रोन २ लाख १७ हजार ३ सय ५० पाउण्ड स्टर्लिङ खर्चिइएको छ।
यसरी अवैध रुपमा आयात भएका सवारीका लागि लाखौँ डलर विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको छ। यस्तो कार्य काइरोस इन्टरनेसनलका नाममा अहिले पनि जारी छ। भन्सार कार्यालय र भन्सार विभाग तथा अर्थ मन्त्रालय यसबारेमा चनाखो हुनुपर्नेछ। प्रिन्साले ल्याएको एउटा अउडी इ-ट्रोनको भन्सार महसुललगायत सबै करसहित कारको मूल्य १ करोड २८ लाख ७२ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ गरेको थियो।
सरकारले वातावरणमैत्री सवारीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क मिनाहा गर्दै १० प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै तत्कालीन समयमा विद्युतीय कारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुरमात्र लाग्ने व्यवस्था थियो।
अउडी इ-ट्रोन कम्पनीको पहिलो विद्युतीय कार थियो। उक्त कार कम्पनीले पहिलोपटक सन् २०१८ को जेनेभा इन्टरनेसनल मोटर शोमा सोकेस गरेको थियो। अउडी इ-ट्रोन क्रसओभर समेगमेन्टको विद्युतीय कार थियो। अउडी इ-ट्रोन कार अउडी क्यू-५ र अउडी क्यू-७ बीचको कार हो। यो कार ४९ सय १ एमएम लेन्थ, १९ सय ३५ एमएम वाइड र १६ सय १६ एमएम हाइट रहेको छ।
यो कारमा दुईवटा विद्युतीय मोटर रहेको छ। अगाडिको मोटर १ सय २५ किलोवाट र रेयर मोटर १ सय ४० किलोवाटको छ। यसको ब्याट्रीले ३ सय ५५ बीएचपीसम्म पावर र ५ सय ६१ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ।
अधिकतम गति २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको यो कारले एक पटकको फुल चार्जमा ४ सय किलोमिटर रेन्ज दिने बताइएको थियो। त्यस्तै इ-ट्रोनले शून्यदेखि १ सय किलोमिटरको गति ६.६ सेमेन्डमा नर्मल मोडलमा र ५.७ सेकेन्डमा बुस्ट मोडमा तय गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको थियो।
