काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सविरुद्ध बक्यौता असुलीका लागि अघि बढाएको कारबाही पाटन उच्च अदालतले अस्थायी रुपमा रोक लगाएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले गएको बिहीबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार प्राधिकरणले अर्को आदेश नआएसम्म उक्त उद्योगमा लाइन काट्ने वा बक्यौता उठाउने कुनै कदम चाल्न पाउने छैन।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको माघ २०७२ देखि बैशाखदेखि २०७५ सम्मको बिजुली प्रिमियम बक्यौता ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको भन्दै लाइन काटिएको थियो। प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी थालेपछि रिलायन्सले गएको कात्तिक २ मा पाटन उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नपाएपछि उद्योगले गत कात्तिक २० मा बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरेको थियो। पहिलो किस्ताबापत उद्योगले दुई करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। भुक्तानीपछि उद्योगमा लाइन पुन: जोडिएको थियो।

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले प्राधिकरणलाई उद्योगमा पठाइएको बक्यौता उठाउने पत्र कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्न र प्रशासनिक पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। उद्योगले अदालतमा बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना र पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको थियो।

उद्योगले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापत नियमित बिल तिरेको भए पनि प्रिमियमको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै लाइन काटिएको थियो। २०७५ चैतमा पठाइएको अतिरिक्त बिलमा ब्याज र जरिवानासमेत जोडिएको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग नगरी बक्यौता नतिरेका २५ उद्योगमा लाइन काटेको थियो। रिलायन्ससमेत लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट कात्तिक ४ गते बिजुली काटिएको थियो।

उद्योगका सञ्चालक अक्षय गोल्यानले प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। पाटन उच्च अदालतले गोल्याणको रिटमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि पनि ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाइसकेका छन्। ती उद्योगमध्ये मारुती सिमेन्टले ५७ करोड ४५ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरले ११ करोड ५३ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिले ११ करोड ३७ लाख, रघुपति जुट मिलले ८ करोड ५१ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकले ६ करोड ६२ लाख र बाबा जुट मिलले २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुली रोक्न अन्तरिम आदेश पाइसकेका छन्।

बक्यौता भुक्तानी र लाइन पुन: जडानपछि रिलायन्सले अदालतको आदेशअनुसार यथास्थितिमा राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत असोज १० गते बसेको बैठकमा प्रशासनिक पुनरावलोकन खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। तर उच्च अदालतको आदेशपछि प्राधिकरणले पहिलेको फर्जी बिल जारी गरेर जबरजस्ती बक्यौता उठाउन गरेको प्रयास रोकिएको छ।

अदालतको अन्तरिम आदेशले रिलायन्सजस्ता ठूलो बक्यौता भएका उद्योगलाई केही समयको राहत दिएको छ। प्राधिकरणले समेत अब विवाद समाधानका लागि प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रियामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।