काठमाडौं- विद्युतीय राहदानी भेरिएसनमा छपाइ गर्दा आर्थिक घोटाला भएको प्रश्न उठिरहेको बेला पुन: महँगो दरमा नै ७ लाख राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्ने निर्णय भएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २८ लाख राहदानी छपाइमा पूर्वाधार र प्रविधिको रकम नघटाइ १०.१३ डलरमा छपाइ गर्दा २४ लाख ५० हजार डलर आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो।

तेस्रोपटक ७ लाख विद्युतीय राहदानी लिँदा पनि पूर्वाधार र प्रविधिको रकम नटघाइ साविककै दरमा छपाइको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए'लाई नै दिइएको छ। राहदानीको अभाव सिर्जान गरी अन्तिम अवस्थामा फेरि राहदानी छपाइमा घोटाला गरिएको हो।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रतिस्पर्धामा ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको टेन्डरमा आईडीईएमआईए समेत सहभागी भएको थियो। आईडीईएमआईएले टेन्डरमा सहभागी हुँदा ८ डलरभन्दा कममा विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर उसको भन्दा जर्मन कम्पनी मुलबर र भेरिडोसले टेन्डर जितका थिए।

यस्तो अवस्थामा फेरि राहदानी विभागले राहदानीको अभाव देखाउँदै आईडीईएमआईएसँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी लिने निर्णय गरेको हो। यसबाट राज्यलाई प्रतिराहदानी २.१३ डलर महँगो परेको हो।

७ लाख राहदानी छपाइमा फेरि २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको छ।

राहदानी विभागले ६४ लाख राहदानी छपाइको प्रक्रिया सुरु गर्दा नै राहदानी नयाँ कम्पनीबाट सप्लाई हुने समयमसम्मा लागि नपुग्ने हुँदाहुँदै सेटिङमा अन्तिम समयमा अभाव देखाउँदै महँगो छपाइ गर्न भेरिएसन प्रक्रिया सुरु गरेको थिएन।

विभागले भेरिएसन प्रक्रिया थालनी गर्दा महालेखाले उठाएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वाधार र प्रविधिको रकम घटाउनु पर्ने थियो। जसबाट राज्यलाई फाइदा हुने थियो। तर विभागले सेटिङमा ढिलासुस्ती गर्दै अन्तिम चरणमा महँगोमा नै ७ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको निर्णय गरेको हो।

महालेखाले २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रकम नघटाइ भेरिएसन गरेको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको बेला पुन: पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रकम नघटाइ ७ लाख विद्युतीय राहदानी लिने निर्णय भएको हो।

सरकारले २०७७ कात्तिक ७ गते २० लाख राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए' छनौट गरेको थियो। कम्पनीसँग सुरुमा ३ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिइएको थियो। २०८० मा पुन: २८ लाख राहदानी भेरिएनबाट नै लिएको थियो भने अहिले तेस्रो पटक ७ लाख विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिने निर्णय गरेको हो।

राहदानी विभागले २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई-पासपोर्ट वितरणका लागि आवश्यक सबै प्रविधि तथा ई-पासपोर्ट बुकको सम्झौता गरेको थियो।

यसरी भएको सम्झौता रकममा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो। तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको थियो। उक्त काममा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतो रहेको थियो।

सुरुमा कम संख्यामा राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र गर्नुको पछाडि पनि यही रहस्य थियो। भेरिएसनबाट ३ लाख राहदानीको थप व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी छपाइको कार्य नहुँदासम्मको लागि समयमै थप भेरिएसन गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रथमपटक भेरिएसन गरेको २ सय ८५ दिन पछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।

उक्त निर्णय गराउँदा पराराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद थिए। साउदले केहीमात्रै राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गरेर नयाँ टेन्डरमा जाने बताए पनि अन्तिम समयमा विचौलियाले उनलाई समेत प्रभावित पार्दै एक पटकमा २८ लाख थान राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ भएको थियो। यसरी २० लाख राहदानी छपाइका लागि भएको सम्झौताबाट नै ३१ लाख राहदानी छपाइ गर्दै आर्थिक हिनामिना भएको विषय सरकारी रिपोर्टमा आइरहेको छ।