काठमाडौं- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतापूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा तीन वर्षसम्मको लागि इन्धन प्रणालीमा फेरदबल गर्न छुट दिने’ निर्णय गरेको हो। 

यस्तो निर्णय भएको यो दोस्रोपटक हो। २०७२ को चैतमा पनि सरकारले यस्तै निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय २०२७८ चैत १४ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठमार्फत राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनामा भनिएको छ- नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोगगरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागु नहुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।’

नेपालमा केही कम्पनीले ५/७ वर्षअघि नै इन्धन सवारीलाई ईभीमा रुपान्तरणको काम गरेका थिए। उक्त समयमा नयाँ ईभी निक्कै महँगो भएकाले पूराना आईसीई सवारीलाई ईभीमा कन्भर्जन सम्भव देखिएको थियो। तर यसमा प्रविधिक परीक्षणदेखि दक्षतासम्मको चरम अभाव देखिएको थियो। जुन अहिले पनि त्यति नै अभाव छ। 

आईसीई गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गरेपछि नयाँ गाडीको परीक्षणभन्दा जटिल छ। नेपालमा हालसम्म सवारी परीक्षण गर्ने कुनै उपकरण तथा दक्ष जनशक्ति नै छैन। सरकारले चीनबाट आयात भएका विद्युतीय कारमा मोटर पावर कम देखाएर करछली गरेको आरोप लगाएको छ। महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमै यस्तो आरोप लगाएर अबौँ कर असुल गर्न भनेको छ।

सरकारले कुनै परीक्षण बेगर नै यस्तो आरोप लगाएर अनुमानका आधारमा कर छुट भएको दाबी गरेको छ। केही करोड रुपैयाँमा आउने मोटर पावर परीक्षण मेसिन ल्याउन नसकेको सरकारले नयाँ सवारी बनाएभन्दा बढी परीक्षण र ज्ञान तथा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने कन्भर्जनमा भने मन्त्री भएपछि कुलमान घिसिङको सक्रियता र चासो बढेको छ। 

के हो कन्भर्जन? 

सामान्यतया कन्भर्जनमा पेट्रोलियम सवारीमा भएको इन्जिन निकालेर त्यहाँ ब्याट्री र मोटर राखेर त्यसैबाट सवारी चल्ने बनाउने हो। आम बुझाइ पनि त्यही हो। सोही कुरालाई आधार मानेर कन्भर्जनको कन्सेप्ट आएको हो। उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दा कन्भर्जन गर्नु केही फाइदाजनक छ। अहिले नयाँ ईभीको मूल्य निक्कै सस्तो भइसकेकाले त्यो पनि करिब औचित्यहीन भइसकेको छ। 

कन्भर्जन गर्दा निश्चित मापदण्ड अपनाइएन र सुरक्षामा ध्यान दिइएन भने त्यो घातक हुन्छ। सामान्य नीतिगत व्यवस्था भएपनि त्यसका लागि आवश्यक व्यवहारिक कार्यविधि र नियमनको मापदण्ड बन्न सकेको छैन। त्यसैले एकाध व्यक्तिले कन्भर्जनको काम गरेपनि त्यो व्यवसायिक रुपमा अगाडि आउन सकेको छैन। 

पेट्रोलियम सवारीमा भएको इन्जिनलाई निकालेर त्यसमा ब्याट्री तथा मोटर प्रयोग गरेर गाडी गुडाउँदा त्यो गाडी चल्ने ‘पावर ट्रेन्ड’ नै फेरिन्छ। त्यसरी इन्जिन निकालेर ब्याट्री र मोटर जडान गर्दा त्यो गाडीको आन्तरिक इन्जिनियरिङ खलबलिन्छ। यसरी खलबलिएको आन्तरिक इन्जिनियरिङ मिलाउन प्राविधिक दक्षता तथा मापदण्डसहितको नियामक निकाय चाहिन्छ। तर नेपालमा हालसम्म यसबारे छलफल भएको छैन।  

प्राविधिक रुपमा कन्भर्जनको मुख्य जटिलता भनेको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ लेबल’को ज्ञान नहुनु नै नेपालको कमजोरी हो। ब्याट्री, मोटर र कन्ट्रोलरदेखि वायरिङ हार्नेससहित सबै कुरा फेरि आयात गरेर पहिले पनि आयात नै गरिएको आईसी इन्जिन गाडीलाई ईभीमा कन्भर्जन गर्नु राज्यका लागि कुनै लाभदायक नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ। कन्भर्जन गर्नका लागि चाहिने न्यूनतम ज्ञानकै अभावले समस्या र कन्भर्जनको औचित्य नै हराइसकेको धेरैको बुझाइ छ। 

प्राविधिक रुपमा चाहिँ सक्षम नभइ व्यवसायिक रुपमा कन्भर्जन गर्न नहुने विज्ञको भनाइ छ। इन्जिन काटेर त्यसको ठाउँमा ब्याट्री र मोटर राख्ने हो भनेर सामान्य रुपमा लिनु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो। 

कन्भर्जनपछिको सवारी प्राविधिक रुपमा सुरक्षित छ/छैन वा हुन्छ/हुँदैन भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। ब्याट्री भनेको ऊर्जा संचय हुने ठाउँ हो। त्यो ऊर्जा ४/६ घण्टा लगाएर नियन्त्रित रुपमा रिलिज गर्दा मात्र त्यसले परिणाम दिन्छ। त्यो मिसयुज भएको खण्डमा ५/१० सेकेन्डमै रिलिज हुन्छ र त्यसले भयंकर परिणाम निम्त्याउँछ। यी सबै कुरामा ध्यान नदिइ कन्भर्जनमा जान कठीन हुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ।