काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। तीन दिनदेखि काठमाडौंमा जारी यो सम्मेलन घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो। ‍

उदीयमानदेखि सम्पन्न मुलुक गरी २४ देशका कर विज्ञ तथा अभ्यासकर्ताहरू सहभागी उक्त सम्मेलनमा कर प्रणालीको इतिहास, सुधार र भविष्यका बारेमा छलफल भएको थियो। 

सम्मेलनले ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। पाँच सयभन्दा धेरै सहभागी रहेको उक्त सम्मेलन  एसिया-ओसियान ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसन (एओटीसीए) को समन्वयमा आयोजना भएको हो। 

मंगलबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा दुई सय नेपाली सहभागी थिए। 

नेपाल च्याम्बर अफ ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स (एनटीएनसी) ले एसिया-ओसियान ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसन (एओटीसीए) को समन्वयमा सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

नेपालका कर र वित्त व्यवसायीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर नीति र अनुपालनमा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासहरूको आदानप्रदान र नेटवर्किङलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन तथा कर र लगानी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरेको एनटीएनसीले जानकारी दिएको छ ।

सम्मेलनमा विकासशील देशहरूको कर प्रणालीको ऐतिहासिक विकास, उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमा कर नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरू, विश्वव्यापी कर अनुपालनमा कर व्यवसायीहरूको भूमिका, कर प्रशासनमा डिजिटल रूपान्तरणका अवसर र चुनौती, विकासशील अर्थतन्त्रमा कर व्यवसायीको आचारसंहिता र व्यावसायिक दायित्वलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनकै अंशस्वरुप शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभाग र एनटीएनसीको संयुक्त आयोजनामा ट्रान्सफर प्राइसिङका व्यवहारिक पक्षका विषयमा ४ घण्टा विशेष सेमिनार हुने जनाइएको छ । उक्त सेमिनारलाई ग्लोबल ट्याक्स एडभाइजर्स प्लाटफर्म (जीटीएपी) तथा सीएफई ट्याक्स एडभाइजर्स युरोपका अध्यक्ष प्रा. पियरजियोर्जियो भालेंटेले सम्बोधन गर्नेछन् ।

यो सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले १२ कन्टिन्यूयिङ प्रोफेसनल एडुकेसन (सीपीई) क्रेडिट घण्टा स्वीकृत गरेको छ।

सन् १९९२ मा स्थापना भएको एसियन-ओसियान ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसनले कर परामर्श व्यवसायमा उच्च नैतिक मापदण्ड, व्यावसायिक उत्कृष्टता र समावेशी तथा दिगो आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने कर सुधारहरूलाई समर्थन गर्दै आएको छ।

विभिन्न देशका कर प्रणालीको अवस्था, अभ्यास गुण र दोष जस्ता विषयमा एक आपासमा जानकारी हुने र ज्ञानको आदानप्रदान हुने विश्वास यसबाट गरिएको छ। नीति निर्माताको पनि सक्रिय सहभागिता हुने भएकाले यसबाट कर प्रणाली सुधारकार लागि इनपुट मिल्ने विश्वास छ।