काठमाडौं- भारतले भुटानसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित ऊर्जा, पूर्वाधार र कुटनीतिक संलग्नतामा तीव्रता दिएको छ। एसीएन न्युजका अनुसार, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थिम्पु भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई मात्र मजबुत बनाएको छैन। चीनले भुटानसँग सीमा निर्धारण प्रक्रिया तीव्र पारेका बेला भारतको कुटनीतिक चासो झनै बढेको संकेत दिएको छ।

मोदीले थिम्पुमा ४० अर्ब भारतीय रुपैयाँबराबरको नयाँ ऋण सहयोगको घोषणा गरे। यो सहयोग मुख्यतः भुटानका जलविद्युत् आयोजना विस्तारका लागि लक्षित छ। उनले भारत-भुटान सहकार्यलाई 'यस क्षेत्रकै उदाहरणीय साझेदारी' भन्दै दुई देशबीचको विश्वास, निरन्तर संवाद र साझा लक्ष्यले ठूला आयोजनाहरू सम्भव भएको टिप्पणी गरे।

थिम्पु भ्रमणको मुख्य आकर्षण भनेको दिल्लीको लगानीमा बनेको १०२० मेगावाट क्षमताको पुनात्साङछु-दोस्रो जलविद्युत् आयोजना उद्घाटन थियो। यस आयोजनासँगै भुटानको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ३००० मेगावाट पुगेको छ। जुन देशको वार्षिक मागभन्दा तीन गुणा बढी हो। अतिरिक्त विद्युत् भारतलाई निर्यात हुने भएकाले यसले दुवै देशबीच ऊर्जा व्यापार र आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

मोदीको भ्रमणसँगै भारतका ठूला व्यवसायिक घरानाहरू पनि भुटानतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। टाटा पावर, अदानी समूह र रिलायन्स पावरजस्ता निजी कम्पनीहरूले ड्रुक ग्रीन पावर कर्पोरेसनसँग नयाँ जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधार परियोजनामा सहकार्य अघि बढाइरहेका छन्। यस्तो सक्रियताले भुटान भारतका लागि दीर्घकालीन स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीय स्रोत बन्दै गएको सन्देश दिएको छ।

थिम्पुमै आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई भुटानको सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान गरियो। यो उपाधि प्राप्त गर्ने उनी पहिलो विदेशी शासन प्रमुख बने। सम्मान ग्रहण गरेपछि मोदीले आफ्नो १.४ अर्ब नागरिकका नाममा उपाधि समर्पण गर्दै भुटानसँगको मित्रता अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

भारतको यस्तो कूटनीतिक सक्रियता चीन-भुटान सीमा वार्तासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको देखिन्छ। २०२१ मा भएको समझदारीपछि चीन र भुटानबीच डोकलाम, पासाम्लुङ र जाकार्लुङ क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर वार्ता तीव्र भएको छ। यी क्षेत्रहरूमध्ये डोकलाम भारतका लागि अत्यन्त रणनीतिक मानिन्छ। किनकि यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव 'सिलिगुडी कोरिडोर'सम्म जोखिम बढाउने सम्भावना भारतीय पक्षले बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छ।

यही कारण भारतले आर्थिक सहयोग, ऊर्जा लगानी र राजनीतिक संलग्नता एकैसाथ अघि बढाउँदै भुटानमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव सुनिश्चित गर्न खोजेको विश्लेषकहरूको धारणा छ। हिमालय क्षेत्रमा तीव्र हुँदै गएको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीच नयाँ दिल्लीले भुटानलाई 'विशेष रणनीतिक साझेदार'का रूपमा पुनः पुष्टि गर्दै बीजिङको सम्भावित प्रभावलाई सन्तुलित गर्न सक्रिय कूटनीति अपनाएको स्पष्ट देखिन्छ।