बिहीबार , जेठ २१ गते २०८३    
बिहीबार , जेठ २१ २०८३

इजरायलमा रोकिएको निगमको जहाजको इन्जिन विवाद के हो? कसरी होला समाधान?

बिहीबार , मंसिर ४ २०८२
इजरायलमा रोकिएको निगमको जहाजको इन्जिन विवाद के हो? कसरी होला समाधान?

काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को न्यारोबडी जहाजको एउटा इन्जिन सन् २०२४ को अप्रिल २८ देखि इजरायलमा रोकिएको छ। निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको लापरबाही र कमिसन लोभका कारण मर्मत भइसकेको इन्जिन पनि नेपाल आउन सकेको छैन

अहिले भाडाको इन्जिनबाट जहाज उडान भइरहेको छ। जसमा दैनिक ११ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। इन्जिन मर्मतको काम सकिएकाले सबै रकम भुक्तानी गरेर लैजान भन्दै इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजले सन् २०२४ अक्टोबरमै पत्राचार गरेको थियो। तर अझैसम्म इन्जिन नेपाल आउन सकेको छैन।

इन्जिन भाडाबापवतको रकम भुक्तानीको विषयमा विवाद चर्किँदै गएपछि नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजसँग लिज भाडामा लिएको रकम भुक्तानी गर्न निगमलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ। तर इन्जिन भाडा र मर्मत रकमको विवादका कारण इन्जिन इजरायलमै रोकिएको छ।

निगम स्रोतका अनुसार दुईवटा इन्जिन मर्मत र इन्जिन भाडाबापतको रकमको विषयमा विवाद रहेको छ। इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजले २०२३ को सेप्टेम्बर २८ मा मर्मतका लागि पहिलो इन्जिन लिएको थियो। उक्त इन्जिन मर्मत ६५ दिनमा गर्ने गरी सम्झौता थियो। इन्जिन मर्मतको लागत ४.मिलियन डलर हुने भनिएको थियो। तोकिएको समयभन्दा ५ महिना बढी समयमा इन्जिन मर्मत भयो। जसका कारण २०२३ को नोभेम्बर ३० देखि २०२४ को अप्रिल २८ सम्म जहाज नै ग्राउन्डेड भयो। २०२३ को सेप्टेम्बर २८ मा भाडाको इन्जिन हालेर उडानका ल्याइएको जहाजको अर्को इन्जिन २०२३ को नोभेम्बर ३० मा बिग्रियो, जसका कारण जहाज उड्न सकेन। जहाज पाँच महिनासम्म ग्राउन्डेड भयो।

इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजले जहाज उडानका लागि अर्को इन्जिन व्यवस्थापन गर्न सकेन। इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजले लागत अनुमान भन्दा २.मिलियन बढी खर्च भएको भन्दै बिल पठायो। उक्त बिलमा विवाद भयो। निगमले लागतअनुसारको ४.मिलियन डलर भुक्तानी गर्‍यो।

कम्पनीबाट नै प्रमाणित भएको थप २.१ मिलिएन डलर भुक्तानी निगमले गरेन। साथै जहाज पाँच महिना ग्राउन्डेड हुँदा निगमलाई आर्थिक क्षति भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो। तर कम्पनीले कुनै जवाफ दिएन। सम्झौताअनुसार नै २०२३ को सेप्टम्बर २८ मा मर्मतका लागि पठाइएको इन्जिन २०२४ को अप्रिलमा जहाजमा हालियो।

बिग्रिएको इन्जिन मर्मतका लागि इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजमा छोडियो। इन्जिन मर्मतको लागत ६.७ मिलियन हुने इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजले बतायो। इन्जिन २०२४ को अक्टोबरमा नै बनायो तर इन्जिन मर्मतको अन्तिम लागत ८.४ मिलियन भएको कम्पनीले जानकारी पठायो। जुन विषय फेरि विवादमा पर्‍यो।

निगम र इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजबीचको समस्या समाधान हुन सकेन। इन्जिन मर्मतका लागि एलसी खोलेर पठाइएको थियो। एलसीको म्याद पनि ग्रुजियो। कम्पनीले बारम्बार एलसी नवीकरण गर्दै इन्जिन भाडाबापतको रकम र पहिले मर्मतको बाँकी रकम भुक्तानी गरेर इन्जिन लैजान भन्यो। तर निगमका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्षले कुनै चासो दिएनन्। भाडाको इन्जिनबाट कमिसन आइरहेकाले पनि उनले त्यसमा चासो दिएनन्।

अहिले प्रधानमन्त्री साथै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेकी शुशिला कार्कीले मर्मत भएको इन्जिन ल्याउन निगम व्यवस्थापनलाई भनेकी छिन्।

निगमले मर्मत भएको इन्जिन ल्याउन सबैभन्दा पहिले २०२३ को सेप्टेम्बरमा मर्मतका लागि पठाइएको इन्जिनको प्रमाणित भएको बाँकी २.१ मिलियन डलर भुक्तनी गनुपर्छ। त्यसपछि पाँच महिनासम्म जहाज ग्राउन्डेड हुँदाको भाडाबापतको रकम इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजले नलिने बताइसकेको कारण बाँकी अवधिको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।

यसैगरी २०२४ को अप्रिलमा इन्जिन मर्मतका लागि पठाइएको एलसीको म्याद ग्रुजिएको छ। अब उक्त एलसी पनि नवीकरण गरिदिनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजले इन्जिन दिने छ।

यसबाहेक जहाज ग्राउन्डेड भएको समयको निगमले दाबी गरेको क्षतिबापतको रकममा विवाद हो। यसका लागि दुईपक्षीय सम्झौता गरेर वार्तामा बस्न तयार रहेको कम्पनीले निगमलाई जानकारी गराएको छ। यसकारण पहिले इन्जिन ल्याउने र त्यसपछि वार्तामा बस्न नै उचित देखिन्छ। अन्यथा भाडाको इन्जिन राखेर उडानमा रहेको जहाज पनि २०२५ को डिसेम्बरभित्रै ग्राउन्डेड हुनेछ।

एकदिन जहाज ग्रान्डेड हुँदामात्रै १ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गुम्छ। यसका लागि निगमले सुरुमा प्रमाणित भएको रकम भुक्तानी गर्ने र एलसीको नवीकरण गरिदिने नै अन्तिम विकल्प हो। सबै काम गरेर मर्मत भएको इन्जिन ल्याएपछि क्षतिबापतको रकमलाई वार्ताबाट टुंगो लगाउनु पर्छ। यो सबै प्रक्रियामा सहभागी निगमका कर्मचारीमाथि छानबिन र अध्ययन गरी उनीहरुबाट नै क्षति भराउन पनि सकिन्छ। यदि विवादकै विषय लम्ब्याएर निर्णय नगर्ने हो भने निगमलाई थप आर्थिक भार थपिने छ।


प्रकाशित : बिहीबार , मंसिर ४ २०८२११:२३

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend