काठमाडौं- अवैध धनप्रवाह, आतंकवादी वित्तीयकरण तथा प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूले घर जग्गा कारोबारमार्फत आर्थिक शक्ति विस्तार गर्ने जोखिम बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले रियल-इस्टेट व्यवसायी तथा जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै वित्तीय प्रतिबन्ध कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ।

निर्देशिकामा जग्गा खरिद-बिक्री, हकसापट, दानपत्र, भाडा-पट्टासहित कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति लेनदेनमा प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता रोक्न प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मंगलबार जारी गरेको निर्देशिकाका अनुसार एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

विभागका अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रतिबन्ध सूची तथा गृह मन्त्रालयद्वारा जारी घरेलु आतंकवादी सूचीमा सूचीकृत व्यक्तिहरूले रियल- इस्टेट कारोबारमार्फत रकम सार्न, लगानी लुकाउन र आर्थिक लाभ उठाउन सक्ने जोखिम चर्कंदै गएकाले निर्देशिका आवश्यक परेको हो। त्यसैले अबदेखि घर–जग्गा कारोबार गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायीलाई 'प्रतिबन्ध सूची' का नामसँग अनिवार्य रूपमा मिलान नगरी कुनै लेनदेन अघि बढाउन नपाइनेछ।

निर्देशिकाअनुसार जग्गा खरीद-बिक्रीमा संलग्न एजेन्ट, ब्रोकर, रजिष्ट्रार कार्यालयका सेवा प्रदायक, कानुनी परामर्शदाता तथा दलालहरूले सेवाग्राहीको नाम, ठेगाना, नागरिकता विवरण, लाभग्राही स्वामित्वकर्ता र कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबैको पहिचान विवरण प्रतिबन्ध सूचीसँग दैनिक रूपमा मिलाउनुपर्नेछ। इन्ट्री, दर्ता, करार, सम्झौता वा लेनदेन प्रक्रिया सुरु हुनु अघि नै यस प्रकारको जाँच अनिवार्य गरिएको छ।

यदि कुनै व्यक्तिको नाम प्रतिबन्ध सूचीसँग मिलेर 'पक्का मिलान' पुष्टि भएको अवस्थामा सम्पूर्ण घर–जग्गा सम्बन्धी कारोबार तुरुन्त रोक्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा खरीद–बिक्री बन्द हुने मात्र होइन, उक्त व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, डिपोजिट, भाडा आम्दानी, तथा व्यवसायिक हिस्सा समेत रोक्का हुने व्यवस्था छ। कुनै व्यक्तिको नाम मिल्दोजुल्दो भएतर प्रतिबन्ध सूचीमा नपर्ने अवस्थामा 'गलत मिलान' को छानबिन गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

रियल-इस्टेट कारोबारमा जग्गा स्वतन्त्र वा संयुक्त रूपमा रहेको भए पनि प्रतिबन्धित व्यक्तिको स्वामित्व हक जति प्रतिशत छ, त्यति भाग स्वतः रोक्का हुनेछ। कुनै सम्पत्तिमा प्रतिबन्धित व्यक्तिको हिस्सा छुट्टै पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति नै रोक्का गर्नुपर्नेछ। यस्तो रोक्का प्रक्रिया पूर्वसूचना बिना, तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको छ।

सम्पत्ति रोक्का वा रोक्का प्रयास भएको जानकारी तीन दिनभित्र सम्बन्धित नियामक निकाय तथा गृह मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा सूचित गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकाको उल्लङ्घन भएमा एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना, दोहोरो उल्लङ्घनमा कडा प्रशासनिक कारबाही र गम्भीर अवस्थामा इजाजतपत्र नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

निर्देशिकाले मानवीय आधारमा रोक्का सम्पत्तिमा आंशिक पहुँच प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत खुला राखेको छ। प्रतिबन्धित व्यक्तिले खानेपिन, स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी प्रक्रियाका अत्यावश्यक खर्चका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र सूचीमा सूचीकृत व्यक्तिका हकमा यस्तो छुट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सम्बन्धित समितिको निर्णयपछि मात्र उपलब्ध हुनेछ।

सरकारको दाबी अनुसार यो निर्देशिका घर-जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जोखिममुक्त बनाउने महत्वपूर्ण कदम हो। चोरी, आतंकवादी वित्तीयकरण, अवैध आर्जन र प्रतिबन्धित स्रोतबाट आउने रकम रियल- इस्टेटमार्फत सेतो पारिने घटनामा रोक लगाउँदै निर्देशिकाले नेपालको वित्तीय प्रणाली तथा जमीन बजारलाई सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।