काठमाडौं- लगानी बोर्डको ६७औँ बैठकले ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दै परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने तयारी अघि सारेको छ। ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको आयोजना अगाडि बढाउन बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया तत्काल थाल्ने जनाएको छ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम गठित लगानी बोर्डको ६७औँ बैठकले गत आर्थिक वर्षको प्रगति मूल्यांकन र चालु वर्षको कार्ययोजना पारित गर्दै ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गरिएको छ। जसअनुसार अब आयोजनाले विधिवत् स्वीकृति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ।

यही बैठकले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक प्रत्यक्ष सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको छ।

अर्कोतर्फ ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेडले प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको अटो सर्भिस इको–औद्योगिक पार्क आयोजनालाई अवधारणास्तरमै अघि बढाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि सम्झदारी गर्ने र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको छ। यो आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

बैठकमा लगानी बोर्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ को संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायत उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।