काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
‘आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र’ शीर्षकमा आयोजित सार्वजनिक-निजी संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले आयोगका सुझावहरूलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए।
उनका अनुसार उत्पादन तथा सेवा मूलक उद्योगहरूको छाता संगठनका रुपमा स्थापना भएको परिसंघले स्थापनाकालदेखि नै औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा सरकारका योजनालाई साथ दिँदै आएको छ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रमदेखि विभिन्न मन्त्रालय र नियामक निकायहरूलाई परिसंघले सुसूचित र अनुसन्धान-आधारित नीतिगत सुझाव प्रदान गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले सीएनआई थिङ-ट्यांकको भूमिकामा रहँदै आइरहेको बताए।
पाण्डेले आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सदस्यसमेत राखिएको उल्लेख गरे। सीएनआईका तत्कालीन अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल आयोगका सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको संलग्नताले आयोगका सिफारिसहरू व्यवहारिक र यथार्थपरक बनेको बताए।
उनका अनुसार कर प्रणाली सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पहलकदमी अघि बढाउन सीएनआईले सार्वजनिक-निजी संवाद श्रृंखला सुरु गरेको हो। सोही पहलको दोस्रो संस्करण अन्तर्गत कर प्रणाली सुधार कार्ययोजना-२०८२ मा समेटिएका सुझावमा केन्द्रित छलफल आयोजना गरिएको उनले बताए।
पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै बैंकमा लगानी योग्य रकम प्रशस्त भए पनि बजार माग नबढेकाले उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चलिरहेका तथ्य प्रस्तुत गरे।
'पैसा आइडल बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन, यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा पनि परेको छ,' उनले भने। माग विस्तार र लगानी वृद्धि दुवैका लागि कर प्रणाली सुधार अपरिहार्य रहेको उनको जोड छ।
उनका अनुसार कर नीतिको स्थायित्व नहुँदा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ता हिचकिचाउने गरेका छन्। 'लगानीको आधार कर नीति पनि हो। त्यसैले यसलाई स्थिर, स्पष्ट र विश्वसनीय बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,' पाण्डेले भने।
पाण्डेले आर्थिक रूपान्तरणका लागि आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन सीएनआई निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। 'हाम्रो चाहना सुधार मात्र होइन, रूपान्तरण हो,' उनले भने, 'आगामी दिनमा पनि यस्तै क्षेत्र-केन्द्रित सार्वजनिक-निजी संवाद निरन्तर आयोजना गर्दै जानेछौँ।'