काठमाडौं- अनिवार्य कानूनी दायित्व पालनामा सीमा नाघ्नेवित्तिकै अरू जरिबानाको भागिदार हुँदै आए पनि उस्तै प्रकृतिका चिनियाँ एयरलाइन्सले भने नेपालमा उल्टो बोनस खाँदै आइरहेका छन्। 

दुई वर्षअघि सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीलाई भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको थियो। यसरी भ्याटमा दर्ता हुनेवित्तिकै तोकिएकै मितिमा विवरण र कर बुझाउनुपर्छ। उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको भ्याट अनिवार्य सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्छ तर दर्ता भएरमात्र। 

यसरी समयसीमा नाघ्नेवित्तिकै बक्यौता करमा ब्याज र जरिबाना तिर्नुपर्छ। नेपालमा उडान गर्ने घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै एयरलाइन्स यस्तो बाध्यकारी कानूनी दायरमा छन्। एक दिन ढिला हुँदा पनि उनीहरूलाई यस्तो ब्याज र जरिबानाको त्रास हुन्छ। तर नेपालमा उडान गर्ने चारवटा चिनियाँ एयरलाइन्सले भने उल्टो बोनस खाइरहेका छन्। 

भ्याटमा दर्ता भएको करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कर सो अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र बुझाउनु पर्दछ। म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएमा बाँकी रहेको कर रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्दछ। थप दस्तुरका अतिरिक्त वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत बुझाउनु पर्दछ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि चिनियाँबाहेकका एयरलाइन्सले यस्तो दण्डको भागिदार हुनुपरिरहेको छ।

चिनियाँ एयरलाइन्सले भने पछिल्लो दुई वर्षदेखि उपभोक्ताबाट संकलन भएको भ्याट रकमलाई बैंक खातामा राखेर ब्याज खाइरहेका छन्। उनीहरुले गत आर्थिक वर्षको संकलनलाई वर्षान्तमा रकममात्र सरकारलाई हस्तान्तण गरेपनि यो गैरकानूनी छ। दर्ता नभएका कम्पनीको भ्याट रकममात्र बुझ्ने सुविधा एयरलाइन्सलाई छैन। बक्यौता शुल्क, ब्याज जरिबाना अहिलेसम्म तिरेका छैनन्। 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमै चारवटा एयरलाइन्सले दुई अर्बभन्दा धेरै भ्याट संकलन गरिसकेका छन्। यो रकम पनि एयरलाइन्स कम्पनीकै खातामा रहेको छ। यसबाट पनि उनीहरूले नै ब्याज खाइरहेका छन्। 

भ्याटमा दर्ता हुन अस्वीकार गर्दै आएका चिनियाँ कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले पहिले पनि निर्देशन दिएको थियो। तर उनीहरूले चिनियाँ सरकार र काठमाडौंस्थित दूतावास देखाएर पन्छिएका थिए।

फेरि पछिल्लो समय पनि पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। ‘हामीले फेरि पनि दूतावासलाई कुटनीतिक पत्र पठाएका छौँ। यसरी घरेलु कर कानूनको अवज्ञा कुनै पनि हालतमा सह्य छैन भनेर हामीले पत्राचार गरेका छौँ। यसपालि उनीहरूको जवाफ आएको छैन’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले आफूहरूले पनि कर परिपालनाका विषयमा छलफल गरिरहेको र छिटै परिणाम निस्किने बताएका छन्। छिटै दर्ता हुने उनको विश्वास छ।

चिनियाँ पक्ष भने कुनै पनि हालतमा दर्ता नहुनेमा रहेको छ। भ्याटमा दर्ता नभइ भ्याट रकम बुझाउने व्यववस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको अडान कायमै रहेको छ। दर्ता नभइ भ्याट रकम बुझाउने सुविधा पाएमा भ्याटको जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति मिल्ने उनीहरूको बुझाइ छ। 

नेपालमा जीएसए राख्नैपर्ने नियम पालना नगर्ने मुडमा भ्याट अवज्ञा गरेका चिनियाँ एयरलाइन्स, तीनवटाको छैन नेपालमा जीएसए सबै एयरलाइन्स भ्याटमा दर्ता भइसक्दा चिनियाँको अटेरी कायमै, उठेको भ्याट नबुझाइ आफ्नै खातामा