काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निष्क्रिय रूपमा थुप्रिएको अवस्थामा सरकारले लगानी–मैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा उनले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, परियोजनाहरू लगानी अभावका कारण रोकिन थालेको र यसले लागत वृद्धि तथा अर्थतन्त्रको गति कम गरेको उल्लेख गर्दै 'पुँजी छ, ऊर्जा छ, अवसर छ-अभाव छ त केवल वातावरणको,' भन्दै सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे।

ढकालले बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता रहे पनि विभिन्न विकास आयोजनाहरू ‘बेवारिसे’ जस्तै बनेको अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताए। उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिँदै जाँदा र परियोजना अघि नबढ्दा निजी क्षेत्र निराश हुनु स्वाभाविक हो, र यही स्थितिमा सरकारले विश्वस्त र भरोसामन्द वातावरण निर्माण गर्नैपर्ने समय आएको छ।

उनले नियमनकारी निकायहरूको निष्क्रियताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि प्रभावहीन बनेको टिप्पणी गरे। विशेषतः जलविद्युत् आयोजनाका आईपीओ रोकिँदै आएको विषयमा उनले ‘अव्यावसायिक ढिलाइले लगानीकर्ता नै विचलित हुने’ चेतावनी दिए। बोर्डमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान नगरे व्यवसाय तथा पूँजी बजार दुवै प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो। कम्पनीहरूको शेयर अभौतिकीकरणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एकल आइएसिन नम्बर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले राखे।

अध्यक्ष ढकालले पछिल्ला दिनमा देखिएको जेनजी आन्दोलनबारे बोल्दै, त्यो पवित्र उद्देश्यबाट सुरु भए पनि गलत समूहको घुसपैठका कारण देशका विभिन्न स्थानमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजस्ता घटनाले निजी क्षेत्र झस्किएको बताए। राज्यले सम्पत्ति सुरक्षामा कमजोरी देखाउँदा नागरिकको मनोबल खस्किनुका साथै लगानीकर्ताको भरोसा समेत कमजोर हुने चेतावनी उनले दिए। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणमा राज्य चनाखो नबने भविष्यमा यस्तै घुसपैठ दोहोरिने र व्यवसायी झन् असुरक्षित महसुस गर्ने उनको तर्क थियो।

यद्यपि, ढकालले अर्थमन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा गरेको सुधारको श्रृंखलालाई सकारात्मक कदमका रूपमा प्रशंसा पनि गरे। भन्सार मूल्यांकनदेखि करदाता प्रमाणपत्र उपलब्धता, ‘फेसलेस’ सेवा तथा अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा आएको पारदर्शिता व्यवसाय–मैत्री भएको उनको भनाइ थियो। आन्दोलनका क्रममा क्षति ब्यहोरेका व्यवसायीका हितमा सरकारले चालेका कदमलाई पनि उनले स्वीकारे।

उनले विगतमा उद्योगी–व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘भूतप्रवाही’ कानुनका कारण समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै यस्ता कानूनले लगानी वातावरण नै प्रतिकूल बनाउने बताए। भाषणबाट होइन, व्यवहारिक कानुनी स्पष्टताबाट मात्र लगानी आकर्षित हुनसक्ने भन्दै ढकालले सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि दीर्घकालीन पूँजी अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना भई काम अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि उनले दिए। मुलुकमा रहेका सम्भावनालाई उपयोग गर्दै निजी क्षेत्र-सरकार सहकार्यमा ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउने समय आएको उनले उल्लेख गरे।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार, लगानीको वातावरण स्थिर, पारदर्शी र सुरक्षित बने मात्र बैंकमा थुप्रिएको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित भई अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुनेछ।