काठमाडौं- दुई वर्षसम्म मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता हुन अस्वीकार गरिरेर स्थानीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरिरहेका चिनियाँ एयरलाइन्सले अर्को नियमलाई पनि अस्वीकार गर्ने संकेत गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारले ल्याएको अर्को नियम परिपालनामा पनि उनीहरूले अटेरीको संकेत देखाएका छन्। नेपालमा उडान गर्ने चारमध्ये तीनवटा एयरलाइन्सले नेपालमा जीएसए (जेनरल सेल्स एजेन्ट) राख्न आलटाल गरिरहेका छन्।

सरकारले ल्याएको पछिल्लो नियमअनुसार नेपालमा उडान गर्ने वा उडान नगरी टिकेटमात्र कारोबार गर्ने सबै एयरलाइन्सले अनिवार्य जीएसए राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

नयाँ अनुमतिका लागि सुरुवातमै अनिवार्य भएको यो नियम पहिलेदेखि उडान गरिरहेकाहरूका लागि एक वर्षको समयसीमा दिइएको छ। समयसीमा आगामी बैशाखमा पूरा हुँदैछ।

यो नियमअनुसार लामो समयदेखि नेपालमै कार्यालय राखेर उडान सञ्चालन गरिरहेका अरु एयरलाइन्सले जीएसए छनौटको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। कतार एयवेज, एयर इन्डियालगायतले छनौटको प्रक्रिया अघि बढाइसक्दा चिनियाँ एयरलाइन्सले भने अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेका छैनन्। 

चीनबाट नेपालमा उडान गर्ने एयर चाइना, चाइना साउदर्न र चाइना इस्टर्नको जीएसए छैन। सिचुवान एयरलाइन्सकोमात्र जीएसए रहेको छ। बाँकी एयरलाइन्सले प्रक्रिया अघि नबढाउनेमात्र होइन जीएसए राख्नैपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध नागरिक उड्डयन प्राधिकरणदेखि संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयसम्म गुनासो गरिरहेका छन्।

आफ्नै अफिस राखेर उडान गरिरहेकाले जीएसए राख्नका लागि उताबाट पनि सरकारकी निर्णय र अनुमति चाहिने भन्दै उनीहरूले अफ्ठेरो हुने र नियम पालना गर्न नसकिने जनाउ दिइसकेका छन्। 

यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अहिले नै समयसीमा ननाघेकाले के गर्छन् भन्न नसकिने बताएका छन्। तर उनीहरूको संकेत नगर्नेमै देखिएको छ। 

‘हामीसँगको भेटघाटमा उनीहरूले जीएसए नराख्नेतर्फ संकेत गरिरहेका छन् तर उड्डन नियमन उल्लंघन गरेपछि हामी कडा एक्सनमा जान्छौँ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

जीएसएबिनाको उडान गर्दा कुनै पनि वित्तीय दायित्व भएमा उडान बन्दसँगै उडान कठिन हुने एयर एसियाको काण्डले पाठ सिकाएपछि सरकारले अनिवार्य जीएसए राख्नैपर्ने नियम ल्याएको छ। यही नियमअनुसार सबै एयरलाइन्स सहमत भएपनि चिनियाँहरू अझै सहमत भएका छैनन्। 

अरु सबै एयरलाइन्सले जीएसए नियुक्तिको प्रक्रिय अघि बढाउँदासम्म तीनवटा चिनियाँ एयरलाइन्सले सुरसार गरेका छैनन्। भ्याटजस्तो अनिवर्य कानूनमा अटेरी गरेर टार्न सफल भइरहेका चिनियाँ एयरलाइन्सले यो नियम पनि स्किप गर्न सकिने विश्वास गरेका छन्। 

सरकारले भ्याटमा दर्ता गराउन नसक्दा चिनियाँ एयरलाइन्सले अरु थुप्रै कानून मिच्ने आँट गर्न थालेका छन्। 

कुनै पनि विदेशी एयरलाइन्सले नेपालमा उडान गर्दा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानीका लागि स्थायी निकाय आवश्यक हुने देखेर सरकारले जीएसए राख्नैपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो। यदि कुनै एयरलाइन्सले तत्काल उडान बन्द गरेको खण्डमा सिर्जित दायित्वका लागि समात्न सकियोस् भनेर सरकारले यो नियम ल्याएको हो। 

सबै एयरलाइन्स भ्याटमा दर्ता भइसक्दा चिनियाँको अटेरी कायमै, उठेको भ्याट नबुझाइ आफ्नै खातामा