.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- लामो समयदेखि निर्माण कार्य अलपत्र पार्दै आएका २५ सडकसम्बन्धी रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले रद्द गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० बीचमा सम्झौता भएका तर काम नथालेका वा बीचमै छोडेका ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएको जनाएको हो।
.gif)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले ‘काम नगर्नेको ठेक्का रोकिने र अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बन्द हुने’ चेतावनीसहित मातहतका निकायलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएपछि सडक विभागले तीव्र रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
.gif)
.gif)
गत ११ कात्तिकमा सडक डिभिजनले सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का किन नतोडिने भन्नेबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, प्राप्त जवाफ असन्तोषजनक रहेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए।
ठेक्का रद्द भएसँगै कालोसूचीमा राख्नेदेखि जफत–असुलीसम्मको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै छ। कार्यसम्पादन जमानत, धरौती, पेश्की जमानत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने तयारी छ। त्यसमाथि बाँकी काम गर्न लाग्ने लागत सरकारी बाँकी सरह उठाउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र उपस्थित भई प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्देशन दिइएको छ।
सम्झौता तोडिएका ठेक्काहरूमा पटक–पटक म्याद थपिँदै पनि काम नगरेको, स्थलमै उपस्थित नहुएकाले काम आधारभूत रूपमा ठप्प भएको, ठेक्का फरफारक नगरेको तथा बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै चासो नदेखाएको जस्ता कारण उल्लेख छन्। लिखित तथा मौखिक अनुरोधहरूपछि पनि निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी निर्वाह नगरेकाले ठेक्का रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
