काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई ४२ अर्ब लाभांश दिने भएको छ। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ४२ अर्ब बढी लाभांश दिने भएको हो। 

राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकबाट गर्ने आम्दानीमा सुधार हुँदा सरकारलाई दिने लाभांश पनि बढेको छ। 

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले ३७ अर्ब लाभांश दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको वार्षीक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। यही प्रतिवेदनमा ४२ अर्ब लाभांश दिने उल्लेख गरिएको छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति थपिँदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक भने मालामाल भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति थपिँदै जाँदा सोही रकम विदेशी लगानी उपकरणमा परिचालनबाट हुने ब्याज आम्दानी बढ्दै आएको हो। 

राष्ट्र बैंकले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्रालाई विदेशका विभिन्न उपकरणमा लगानी गर्छ। यस्तो लगानीको कुल ६० प्रतिशत अमेरिकी डलरमा त्यसपछि भारतीय मुद्रामा लगानी गर्दै आएको छ। 

पछिल्लो समय  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजर उच्च  बिन्दुमै रहेको र जाापनको ब्याजदर पनि बढेका कारण राष्ट्र बैंकको आम्दानी बढेको हो। यद्यपि गत वर्षको ब्याज खर्च  भने बढेको छ। आन्तरिक रुपमा  वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने ब्याज खर्चमा वृद्धि भएको छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जति थपिंदै जान्छ उति नै राष्ट्र बैंकको आम्दानी बढ्दै जान्छ। तर राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सुरक्षित उपकरणमा मात्र लगानी गर्दै आएको छ। जोखिमपूर्ण र उच्च प्रतिफल दिने उपकरणमा लगानी गर्न अहिलेसम्म सेको छैन। त्यस्तै सुनमा लगानी बढाउँदै जाने नीति अनुसार पनि राष्ट्र बैंक अघि बढ्न सकेको छैन। 

राष्ट्र बैंकको यो शीर्षकबाट हुने आम्दानी बढ्दै जाँदा सरकारी ढुकुटीमा पनि उत्तिकै जाने गरेको छ। २०८०/८१ मामात्र राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ३७ अर्ब लाभांस दिएको थियो। खुद मुनाफबाट आएको रकमलाई अनिवार्य कोषमा विनियोजन गरेपछि बाँकी रहेको रकम केन्द्रीय बैंकले लाभांशका रुपमा सरकारालाई दिँदै आएको छ। 

कुनै पनि मुलुकाका लागि लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने यस्तो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई विदेशी बण्ड र अन्य उपकरणमामात्र लगानी गर्ने तर यता सरकार भने विदेशी ऋण तथा महँगो आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएकोलाई विरोधाभासका रुपमा हेर्ने गरेका छन्। 

स्वदेशको पुँजी निर्माणमा यो पुँजीलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव लामो समयदेखि अर्थशास्त्रीहरूले दिँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले नियामकीय तथा अन्य आन्तरिक शुल्कबाट पनि आम्दानी गर्छ तर आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा खुम्चिँदै गएको छ। आन्तरिक आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने गरेको छ।