काठमाडौं- ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बिजुली महसुल विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सहजीकरण गर्न पत्र पठाएको छ।

उद्योगीहरूले महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएपछि पुनरावलोकन समिति स्थापना गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र पठाएका थिए। उद्योगीको दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई विवाद समाधान र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवाद समाधान गर्न सहजीकरण गर्नु भनेर पत्र पठाएको थियो। सोहीअनुरूप मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई सहजीकरणका लागि पत्र पठाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले पुनरावलोकन समिति पुनः स्थापना गर्न निर्देशन नदिए पनि सहजीकरणको पहल गरेर समसस्या समाधान गर्न पत्र पठाएको हो।

यता, हालसम्म प्राधिकरणले पुनरावलोकन समिति पुनः ब्युँताउने विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन। प्राधिकरणले उद्योगीले बुझाएको महसुलको पहिलो किस्ता त्यसै किस्ताका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर उद्योगीहरूले विवादित रकमको रूपमा बुझाएर पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोजिरहेका छन्।

उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको पहललाई स्वागत गर्दै पुनरावलोकन समिति पुनः स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०८२ बैशाख २१ मा उद्योगीलाई धरौटी राखी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने अवसर दिएको थियो। तर २०८२ असोज १० मा सो प्रक्रिया खारेज गरिएको थियो।

उद्योगीहरूले प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारको निर्णय र प्रमाणहरूको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाउने, फरक रकम माग गर्दा प्रमाण नदिने, सरकारी निर्देशन नमान्ने र सामाजिक सञ्जालमा मात्र प्रचार गर्ने काम गरेको छ। यस्ता कार्य तत्काल बन्द हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

उद्योगीहरूले २०७२-२०७३ को लोडसेडिङ अवधामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको बिजुलीको प्रमाणअनुसार भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्राधिकरणले ध्यान नदिएको बताएका छन्।