काठमाडौ- सरकारले 'भू-उपयोग नियमावली, २०७९' लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्दै भू-उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ। संशोधनमा बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन ‘भूमि बैंक’को अवधारणा तथा आवासीय र व्यावसायिक जग्गाको कित्ताकाटलाई नियमन गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ।

आइताबार राजपत्रमा नियमावली प्रकाशन भएसँगै कार्यन्वयनमा आएको छ। संशोधित नियमावलीअनुसार आवासीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रका जग्गा कम्तीमा १३० वर्ग मिटर (करिब ४ आना) भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर एउटै वडा वा भू-उपयोग क्षेत्रभित्र एउटै मालिकको कुल क्षेत्रफल नियमले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा कम नहुने अवस्था भएमा अपवादको व्यवस्था गरिएको छ।

विद्युतीय प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको हकमा भने क्षतिपूर्ति प्रदान गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस अवस्थामा स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहनेछ।

तेस्रो संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधान भूमि बैंकको स्थापना हो। जसअनुसार स्थानीय तहको मागअनुसार भूमि बैंक सञ्चालन समिति गठन गर्न सकिनेछ। समितिको संयोजक सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष हुनेछन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमिसम्बन्धी शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन्।

जग्गा उपयोग गर्न इच्छुकले कम्तीमा ३५ दिनको सार्वजनिक सूचनापछि आवेदन दिनुपर्नेछ। एकभन्दा बढी आवेदन परेमा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भूमि बैंकमार्फत प्रयोगमा ल्याइएको जग्गा सम्झौताको अवधिभर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने गरी मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

जग्गा उपयोग र प्रतिफलमा कुनै विवाद भएमा स्थानीय न्यायिक समितिबाट समाधान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि आवेदन नपरेमा स्थानीय तहले जग्गाधनीसँग प्रतिफलको समझदारी गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन्।

सरकारको तेस्रो संशोधनपछि रोकिएको कित्ताकाट पुनः खुला भएको छ। गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेपछि सबै स्थानीय तहले प्लटिङ, नामसारी र जग्गा कारोबार अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण पूरा गरिसकेका छन् भने १५३ पालिकाले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भू-उपयोग नियमावलीअनुसार नेपालको सम्पूर्ण भू-भागलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला-ताल-सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका साथै अन्य क्षेत्र गरी १० श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२०७९ जेठमा लागु भएको नियमावलीले अनियन्त्रित प्लटिङ रोक्ने उद्देश्य राखेको थियो तर वर्गीकरण समयमै पूरा नहुँदा ६२० पालिकामा कित्ताकाट र अन्य प्रशासनिक काम रोकिएका थिए। अब तेस्रो संशोधनसँगै ती सबै पालिकामा कित्ताकाट कार्यविधि पुनः सञ्चालनमा आएको छ।