.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघ र गृह मन्त्रालयले राखेको ‘प्रतिबन्धित सूची’मा सूचीकृत व्यक्ति वा संस्थासँग बीमा कम्पनी तथा सहकारी संस्थाले कुनै पनि प्रकारको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ।
.gif)
लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङ्सन) कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउँदै दुई नियामक-नेपाल बीमा प्राधिकरण र सहकारी विभाग-ले छुट्टाछुट्टै निर्देशन जारी गरेका हुन्।
.gif)
.gif)
निर्देशनअनुसार बीमा कम्पनी र सहकारीले दैनिक रूपमा आफ्ना ग्राहक, एजेन्ट, लाभान्वित व्यक्ति तथा कारोबारमा संलग्न सबै पक्षको विवरण संयुक्त राष्ट्रसंघ र गृह मन्त्रालयको अद्यावधिक ‘प्रतिबन्धित सूची’सँग मिलान गर्नुपर्नेछ। सूचीसँग नाम मेल खाएमा सो बीमालेख वा सहकारी कारोबार तुरुन्त रोक्का/निलम्बन गर्नुपर्ने र तीन दिनभित्र प्राधिकरण तथा वित्तीय सूचना एकाइ लाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको नयाँ कडाइअनुसार प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको कुनै पनि सम्पत्ति, बैंक खाता, कोष, नाफा–ब्याज, बोनस वा पहिलेदेखि सहमतिपत्र भएका भुक्तानीसहितका सबै वित्तीय स्रोत ‘तुरुन्त फ्रिज’ गरिनेछ। यस्तो फ्रिज गरिएको सम्पत्तिमा कुनै समयसीमा नखुल्ने र सूचीकृत व्यक्ति/संस्था सूचीबाट हटेपछि मात्र फ्रिज हटाइने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ।
दायित्व नपुर्याउने बीमा कम्पनी तथा सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कठोर कारबाही भोग्नुपर्नेछ। निर्देशिकामा चेतावनीदेखि इजाजतपत्र खारेजीसम्मको सजायका साथै १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्ने उल्लेख छ।
फाइनान्सियल एक्शन टास्कफोर्सको खैरो सूचीबाट बाहिरिन सरकार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धको कार्यान्वयनमा कडाइ बढाइरहेको छ। मनी लाउन्डरिङ तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको भनी एशिया प्यासिफिक ग्रूप ले दिएको टिप्पणीपछि सरकारले कानुनी र संस्थागत दुवै सुधार अघि बढाएको हो।
