काठमाडौं- नेपाल सरकारले ल्याएको कर कानूनको दुई वर्षदेखि अवज्ञा गर्दै आएका चिनियाँ एयरलाइन्सलाई सम्बन्धित निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने निर्वाध सेवा सुविधा दिइरहेको छ।

दुई वर्षदेखि मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भइ कर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले गरेपनि अहिलेसम्म अटेरी गरिरहेका चिनियाँ एयरलाइन्सलाई पर्यटन मन्त्रालयले सामान्य प्रश्नसमेत सोध्न आँट गरेको छैन। 

करको बाध्यकारी नियमनमा आउन अस्वीकार गरेका चिनियाँ एयरलाइन्सलाई पर्यटन मन्त्रालयले नियमित सेवा सुविधा सामान्य तरीकाले दिएको छ। यसबारेमा मन्त्रालयले कर अवज्ञाका बारेमा कुनै पनि ‍सोधपुछ गरेको पाइएको छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अर्थबाट कुनै पनि औपचारिक जानकारी नआएकाले यस्तो भएको बताउँछन्। 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनाली भने उनीहरूले भ्याटको अवज्ञा गरिरहेको विषयमा जानकार रहेको र छलफल भइरहेको बताउँछन्। ‘थाहा नभएको भन्ने त होइन तर पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। वातावरण सकारात्मक बनिरहेको छ’ उनले भने। 

सचिव मैनालीले यस्तो भनेपनि यत्रो समयसम्म भ्याटजस्तो संवेदनशील नियमन अस्वीकार गर्दै आएका चिनियाँ एयरलाइन्सलाई मन्त्रालयले भिसा नवीकरणदेखि अन्य सुविधा निर्वाध दिइरहेको छ।

‘मानौँ केही भएको छैन। कर दायित्व परिपालना नगरेको विषयमा सामान्य सोधपुछसमेत हुने गरेको छैन। जानकारी नभएको भन्ने त पक्कै पनि मान्न सकिन्न’ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने। 

कुनै पनि कम्पनीले कर तथा अनिवार्य नियमन पालना नगरेको खण्डमा अन्य नियामकीय सुविधा दिँदा रोक्का राख्ने वा क्लियर गर्ने चलन रहेको छ। अन्तरसरकारी समन्वयका आधारमा यस्तो हुने चलन अरु कम्पनीको हकमा हुन्छ। तर चिनियाँ एययरलाइन्सको हकमा भने पर्यटनले यस्तो गरेको छैन। 

अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागलाई टेरपुच्छर नलगाएका चिनियाँ एयरलाइन्सलाई कस्ने ठाउँ पर्यटनको अनुमति सेवा भएपनि त्यसलाई उपयोग गर्नेतिर खासै सरोकार देखिएको छैन। आधारभूत नियामकीय सेवा तथा अनुमति पर्यटनबाट निर्वाध पाएकाले भ्याटको रकम आफ्नै खातामा राखेर ब्याज खाइरहेका चिनियाँ एयरलाइन्सलाई अवज्ञा गर्न सहयोग पुगेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नेपालमा उडान गर्ने सबै एयरलाइन्स भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र टिकटमा भ्याट उठाउनुपर्ने आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेको थियो। नेपालमा उडान गर्ने आन्तरिक तथा विदेशी सबै एयरलाइन्स दर्ता भएर भ्याट तिरिरहेको भएपनि चिनियाँ एयरलाइन्सले भने अटेरी गरिरहेका छन्। 

अनिवार्य भ्याटमा दर्ता भएर भ्याट उठाउने र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने यो कानूनी व्यवस्थामा सबै एयरलाइन्स सहमत भएर तिरिरहँदा चिनियाँ एयरलाइन्सले अटेरी गरिरहेका छन्। चीनबाट नेपालमा सिधा उडान गर्नेमा एयर चाइना, चाइला साउदर्न, चाइना इस्टर्न र सिचुवान एयरलाइन्स छन्। यी एयरलाइन्सले चीनसँगै विश्वका धेरै देशमा नेपालबाट यात्रु लिन्छन्।

नेपालमा दर्ता भएर भ्याट नतिरे पनि यी एयरलाइन्सले टिकटमा भ्याट भने उठाइरहेका छन्। चिनियाँ एयरलाइन्सको टिकट काट्दा भ्याट यात्रुले तिर्नुपर्छ र यो रकम उनीहरूले यो रकम सरकारको राजस्व खातामा बुझाउनुपर्नेमा आफ्नै खातामा राखिरहेका छन्।

कुनै पनि देशमा उडान गर्दा घरेलु कानूनको पालना गर्नु कुनै पनि कम्पनीको अनिवार्य दायित्व हो तर चिनियाँ कम्पनीहरूले त्यहाँको सरकारको आडमा निरन्तर अवज्ञा गरिरहेका छन्। सरकारले चिनियाँ एयरलाइन्सलाई फकाएर कर उठाउन खोज्दा पनि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको आडमा पछि हटिरहेका छन्। 

पछिल्लो समय भने चिनियाँ एयरलाइन्सले भ्याट नतिरेको देखेपछि अरु एयरलाइन्सले पनि विरोध गर्न थालेका छन्। हामी नियमित भ्याट तिर्ने र कुनै आमुक देशका एयरलाइन्सलाई नियम पालना नगर्ने हो भने समान वातावरण भएको मान्न नसकिने उनीहरूले बताउन थालेका छन्। यस सन्दर्भमा उनीहरूले पर्यटन मन्त्रालयदेखि आन्तरिक राजस्व विभागसम्म पछिल्लो समय गुनासो गरेका छन्। 

गत वर्षको भ्याट भने अन्तिममा चिनियाँ एयरलाइन्सले बुझाएका थिए। दर्ता नभइ भ्याट बुझाउने सुविधा एयरलाइन्सको हकमा नभएपनि पैसा चाहिँ बुझाउँछौं सरकारी कम्पनी भएकाले भ्याटमा दर्ता हुन समय लाग्छ भनेर आन्तरिक राजस्व विभाग सहमत भएको थियो। दर्ता बिनै भ्याट बुझाएपनि यो वर्षकोमात्र चार एयरलाइन्सले अहिलेसम्म २ अर्ब जति भ्याट उठाइसकेका छन्। यो उठेको भ्याट एयरलाइन्सकै खातामा छ। राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने भ्याटको रकम एयरलाइन्सले ब्याज खाइरहेका छन्। 

अरु सबै एयरलाइन्स दर्ता हुँदा पनि चिनियाँ एयरलाइन्सले अहिलेसम्म भ्याट दर्ता नभएर नेपाल सरकारलाई हेपिरहेका छन्। यसमा उल्टो उडान नै बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। दूतावासले पनि यस्तै धम्कीलाई निरन्तरता दिएको छ। कुटनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाधान होस भन्ने प्रशासकहरूको मनसाय देखिएको छ।