काठमाडौं- डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका कारण पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विद्युत महसुल विवादसम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँत्याउन ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष गरेको पहललाई स्वागत गरेको छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२ बैशाख २१ को निर्णयबाट उद्योगहरुलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी राखी निवेदन दिने अवसर प्रदान गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा २०८२ असोज १० को सञ्चालक समितिले पुननिर्णय गरी भइरहेको पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरिदिएको थियो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गरेको पुवरावलोकन प्रक्रिया पुनः ब्युँत्याउन प्रधानमन्त्रीले पहल गरेको भन्दै उद्योगीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। 

'प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलकदमी प्रशंसायोग्य भएपनि त्यसले मूर्तरुप पाइसकेको छैन। उक्त समितिलाई पुनर्जीवित गरिदिन  प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दछौँ' उद्योगीले भनेका छन्।   

लामो समयदेखि हामीले माग गर्दै आएको तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट सुनुवाइ नभइरहेको विषय प्रधानमन्त्री कार्कीले उठाएपछि पीडित उद्योगी व्यवसायीले राहतको महसुससमेत गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।

'हामीले प्रधानमन्त्रीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँत्याउने बाचा गरेपश्चात  धरौटीबापत रकम बुझाएका हौँ। तर अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौँ' उनीहरुले भनेका छन्। 

'बाल्दै नबालेको बिजुलीको अतिरिक्त महसुल प्राधिकरणले लिन खोजेको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिबाट न्याय निरुपण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि धरौटी बापत रकम बुझाइ सकेका हौँ। तर, अहिले पनि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराएको भनेर भ्रामक सन्देश फैल्याइरहनु भएको छ। तर आजसम्म पनि उहाँले देशमा चरम लोडसेडिङ हुँदाका बखत उद्योगले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन सक्नु भएको छैन' उद्योगीले भनेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक र बाहलवाला दुई सचिवहरु सम्मिलित जाचबुँझ आयोगले समेत डेडिकेटेड लाइनका हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७२ फागुन १० गते सम्म र ट्रंकलाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि २०७३ कात्तिक २५ सम्म लोडसेडिका बखत बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएर फरक रकम (थप प्रिमियम रकम) असुल उपर गर्नु भनेको छ।

उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट सोहीअनुरुप प्राधिकरणले प्रमाण दिने र उद्योगीले प्रमाण प्राप्त गरेपछि रकम भुक्तान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय समेतलाई प्राधिकरण नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। 

'प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाउने, फरक रकम माग गर्दा प्रमाण नदिने, सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै दुस्प्रचार गर्ने कार्य भएको छ। यस्ता कार्य तत्काल बन्द हुनु सबैका लागि हितकर हुन्छ' उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।