काठमाडौं-  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नयाँ आर्थिक क्षेत्रहरू लगानीका लागि नखोलेसम्म अर्थतन्त्रमा माग बढ्न नसक्ने बताएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) काे छैठौँ साधारणसभामा बाेल्दै गभर्नर पाैडेलले पछिल्ला वर्षमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लाइसेन्स रोकिदिँदा निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण संकुचित भएको बताए। जसको प्रत्यक्ष असर समग्र आर्थिक गतिशीलतामा परिरहेको उनको भनाइ छ।

गभर्नर पौडेलले २०४६ पछि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदै लगानीका अवसर खुलाउन सरकारले अपनाएको नीति सफल भएको स्मरण गर्दै भने, 'अहिले त्यही उल्टो हुँदैछ। नयाँ सेक्टर नखुल्दा लगानी थन्किएको छ, माग घटेको छ, र अर्थतन्त्र जामजस्तै भएको छ।'

उनका अनुसार हाल बजारमा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ र केही महिनाभित्रै त्यो १० खर्ब पुग्नेछ। तर ठूलो पूर्वाधारमा लगानी गर्न मार्ग नखुलेसम्म यो रकम अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसक्ने उनले बताए।

ऊर्जा क्षेत्रबारे बोल्दै गभर्नरले जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् खरीद-बिक्री सम्झौता रोकिनु पनि निजी लगानीका लागि नयाँ अनिश्चितता बनेको उल्लेख गरे। 'हाइड्रोमा नै रोकिँदा परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। लगानीकर्ताको योजना अल्झिएको छ', उनले भने।

गभर्नरले अर्को गम्भीर समस्या कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढ्नु रहेको बताए। उनका अनुसार हाल देशभर करिब १० लाख उद्यमी रहेको अवस्थामा डेढ लाखभन्दा बढी व्यक्ति कालाेसूचीमा पुगिसकेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा चुक्ता प्रक्रियामा साना त्रुटि, विशेषतः चेक बाउन्सका कारण धेरै व्यापारी दैनिक रूपमा कालोसूचीमा थपिएकाले बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढेको गभर्नरको टिप्पणी थियो।

उनका अनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धी कानूनी-प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यधिक कठोर र समयअनुकूल नभएकाले अब यसलाई नयाँ ढंगले पुनरावलोकन गर्दै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

गभर्नरले अर्थतन्त्र चलायमान राख्न निजी क्षेत्रलाई नयाँ अवसर दिनु, लगानीलाई सहज बनाउनु र कानूनी अवरोध हटाउनु अत्यावश्यक भएको निष्कर्ष सुनाए।