काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हरेक वर्ष झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।

कात्तिक १२ गते भारतको भ्रमणका क्रममा घिसिङले इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम र सेयरहोल्डर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौतामा दुबै प्रसारण लाइनको ‘ह्विलिङ चार्ज’ र ‘क्यापसिटी बुकिङ’ पूर्ण रूपमा नेपालले तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत भारतले नेपालबाट बिजुली किने पनि नकिने पनि नेपालले हरेक वर्ष ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्नेछ। यो शुल्क २५ वर्षसम्म तिर्ने गरी सम्झौता गरिएको बताइएको छ।

विद्युत् ढुवानीका क्रममा प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ प्राधिकरणकै जिम्मामा परेपछि प्राधिकरणको नाफामा ठूलो असर पर्ने निश्चितजस्तै भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राधिकरणले अब सो रकम बराबरको शुल्क भारतलाई तिर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भारतसँग विद्युत् किन्ने ग्यारेन्टी नगरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिनु आर्थिक दृष्टिले असमान र दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक छ। भारतले बिजुली किने पनि नकिने पनि शुल्क बुझाउनुपर्ने भएकाले यसले प्राधिकरणलाई घाटामा धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।

प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार, नेपालतर्फ संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत रहनेछ। भारततर्फ भने उल्टो संरचना राखिएको छ। परियोजनामा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने व्यवस्था गरिएको छ।

इनरुवा-पूर्णिया प्रसारण लाइनको २६ किलोमिटर खण्ड नेपालमा र १०९ किलोमिटर भारतमा पर्नेछ। दोदोधारा-बरेली प्रसारण लाइनको ३३ किलोमिटर नेपालतर्फ र १८५ किलोमिटर भारततर्फ निर्माण हुनेछ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यी दुबै प्रसारण लाइनको संयुक्त लागत करिब १५ अर्ब भारु हाराहारीमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालले यसअघि ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र न्यू बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनको पनि ह्विलिङ चार्ज आफैं तिर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। अब थप दुई प्रसारण लाइनमा पनि सोही मोडालिटी दोहोरिएपछि प्राधिकरणको वित्तीय दायित्व थपिएको हो।

यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने सम्झौतालाई नेपालका लागि पनि लाभदायी रहेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार यी प्रसारण लाइनहरूबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि बराबर लाभ लिनेछ। संयुक्त कम्पनीको नाफा दुवै देशबीच बाँडिने भएकाले नेपालका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्न यसलाई रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत अधिकतम एक हजार मेगावाट विद्युत् आदान-प्रदान भइरहेको छ भने बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन सन् २०२६ सम्म सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ। अब थप दुई प्रसारण लाइन बनेपछि नेपाल-भारतबीच ७ हजार ५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् आदान-प्रदान सम्भव हुने अनुमान गरिएको छ।