काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले संरचनात्मक सुधारका लागि नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्न सुझाव दिएको छ। समितिको निष्कर्षअनुसार काम गर्न सके निगमको व्यवसाय विस्तार, व्यवस्थापन दक्षता र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्ने जनाइएको छ।

समितिको सिफारिसअनुसार निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय, आन्तरिक र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरी तीन भागमा पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल एयरलाइन्सको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै निगममा रहेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणलाई सरकारी लगानीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगममा साँवाब्याज गरी लगभग ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋण लगानी हुनु र उक्त ऋण लगानी पनि जोखिममा रहँदा कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने अवस्था सुशासनका दृष्टिले स्वीकार्य देखिँदैन।’

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमलाई कम्पनीको स्वरूपमा रूपान्तरण गरी अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकहरूसँग लगानीसहितको व्यवस्थापन साझेदारी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा छुट्टै निकायमार्फत सञ्चालन गरी दक्षता र पारदर्शिता बढाउनुपर्ने तथा आन्तरिक वायुसेवा पनि छुट्टै कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

प्रतिवेदनमा वर्षौँदेखि निगममा सरकारको लगानी ऋणात्मक रूपमा मात्रै देखिँदै आएको र बजेटमार्फत पुँजीगत लगानी उपलब्ध नगरिँदा निगमको सरकारी स्वामित्व नै कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

समितिले सरकारले पुँजीगत लगानीका रूपमा योगदान नगर्दा निगम दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा कमजोर बन्दै गएको र यसले संस्थागत स्थायित्वमा असर पारेको निष्कर्ष निकालेको छ।

२०८१ कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिको अध्यक्ष हालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्। मन्त्रालयले सोमबार समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।