काठमाडौं- नेपाल सरकारद्वारा गठित नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशको हवाई सुरक्षा र प्रशासनिक संरचनामा गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई विश्वसनीय, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन तत्काल कानूनी, संस्थागत र प्राविधिक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।

अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हवाई क्षेत्रका सुरक्षाका विषयमा धेरै कमजोरी ‍औँल्याइएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालको आकाश सुरक्षित बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघठन (आईकाओ) का मापदण्ड, आवश्यक सिफारिस र सुझावहरूलाई व्यवहारमा उतार्न ढिलाइ गरेको छ। सधैँ दुर्घटना भएपछि मात्र सुधारका कुरा उठ्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।'

समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच अधिकारको दोहोरोपन हटाउन सुझाव दिएको छ। सन् २०२२ को आईकाओ अडिटमा पनि 'नियामक निकाय र सेवा प्रदायकबीचको अधिकार स्पष्ट छैन' भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षा प्रणालीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो।

समितिले मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक उड्डयन महाशाखा र प्राधिकरणबीचको भूमिका पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने, नियमन र सञ्चालन अलग्गै संस्थाबाट हुनुपर्ने र ‘सेफ्टी ओभरसाइट’ अर्थात् सुरक्षा अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भएका ठूला हवाई दुर्घटनाले नेपालको सुरक्षाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास घटाएको समितिको ठहर छ। प्रत्येक दुर्घटनापछि अनुसन्धान प्रतिवेदन आउँछ तर सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले समस्या झन गहिरिएको समितिको टिप्पणी छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सुरक्षा मान्यताका लागि दुरुस्त र अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेछ, स्वतन्त्र र स्थायी दुर्घटना अनुसन्धान निकाय गठन गरी त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ।'

समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको अभाव देखाएको छ। हवाई ट्राफिक नियन्त्रक, निरीक्षक र प्राविधिक जनशक्तिको प्रशिक्षण, उपकरण र तालिम केन्द्र कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले आधुनिकीकरणका लागि नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, उपकरण र प्रविधि अद्यावधिक गर्न र सुरक्षा संस्कृतिको (सेफ्टी कल्चर) विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विमानस्थल र वायुसेवा व्यवस्थापनमा समस्या

समितिले १० भन्दा बढी विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी अधिकांश विमानस्थल व्यवसायिक दृष्टिले अस्थायी र प्राविधिक रूपमा अपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

पोखरा, गौतमबुद्ध, भैरहवा र लुक्ला विमानस्थलमा सुरक्षा, व्यवस्थापन र सञ्चालनको प्रभावकारिता कमजोर रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, प्राविधिक क्षमता घटेको र संस्थागत शासन प्रणाली अस्वस्थ भएको समितिको मूल्यांकन छ। निगमलाई पारदर्शी लगानी, व्यावसायिक व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धी बनाउने कानूनी तयारी तुरुन्त थाल्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

समितिले युरोपेली संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र आईकाओका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ। युरोपेली संघले अझै नेपालका वायुसेवालाई ‘सुरक्षा सूची’ (एयर सेफ्टी लिस्ट) मा राखेको र नेपालका सुधारका कदमले पर्याप्त विश्वास दिलाउन नसकेको बताएको उल्लेख छ।

विश्व बैंक र एडीबीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा भौतिक संरचनामा बढी ध्यान दिइएको तर कानूनी र व्यवस्थापन पक्षमा अपेक्षित सुधार नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष

समितिले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि ठोस सिफारिसहरू गरेको छ। प्रमुख सिफारिसहरू यसप्रकार छन्-

• सरकारले नयाँ नागरिक उड्डयन ऐन तयार गरी विद्यमान कानूनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने,
• नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच नियामक र सेवा प्रदायकको कार्य विभाजन स्पष्ट गर्नुपर्ने,
• दुर्घटना अनुसन्धानमा स्वतन्त्र निकाय गठन गरी त्यसका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
• सुरक्षा अनुगमन र निरीक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने,
• वायुसेवा प्रदायक र नियामकबीच पारदर्शी सहकार्य बढाउनुपर्ने, विमानस्थल व्यवस्थापनमा दिगो वित्तीय मोडेल र सेवा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, साथै सुरक्षा संस्कृतिको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने।