.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- पहिलो किस्तालाई धराैटीकाे रुपमा राखेर मुद्दामा जान पाउने भएपछि सरकार र उद्योगीबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा सहमति जुटेको छ। सहमति जुटेसँगै उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत क्रमश: जोडिने भएको छ।
.gif)
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा सोमबार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको थियो। त्यहीअनुसार सरकारसँग सहमति भएको उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ।
.gif)
.gif)
काटिएको लाइन जोड्ने, धरौटीका रूपमा एउटा किस्ता तिर्ने र कानूनी प्रक्रियामा जाने गरी सहमति गरेको महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको थियो।
प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ताबराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानेर धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने जनाइएको छ। उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जानुका साथै अन्य कानूनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन्।
सहमतिअनुसार सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमतिसमेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्ने छन्।
पछिल्लो समय करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो।
