काठमाडौं- डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवादमा पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका दुई उद्योग पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक्सले विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दिएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानूनीरूपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र विद्युत् लाइनसमेत काटेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गर्दै उद्योगले आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका हुन्। दुबै उद्योगले बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर कानूनी प्रक्रियाअनुसार उजुरी पेस गरेका छन्।

यसअघि पनि गत वर्ष केही उद्योगहरूले यस्तै मुद्दामा आयोगमा उजुरी हालेका थिए। त्यसक्रममा आयोगले दुई फरक मितिमा परस्पर विरोधी निर्णय गरेको थियो।

२०७८ साउन ६ गते छवटा उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानूनीरूपमा लाइन काटेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि आयोगले 'विवाद समाधान नहुँदासम्म विद्युत् विच्छेद गर्न नपाइने' निर्णय गर्दै तत्काल विद्युत् पुनःजोड्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसपछि २०७८ कात्तिक १४ गते आयोगले सो निर्णय उल्ट्याउँदै प्राधिकरणलाई 'बक्यौता तिरेपछि मात्र लाइन जोडिदिन' आदेश जारी गर्‍यो।

त्यसबेला आयोगका पदाधिकारीहरूले उद्योगहरूले बुझाउनुपर्ने ५ प्रतिशत सेवा शुल्क नबुझाएकाले उक्त उजुरी कानूनी रूपमा वैध नठहरिएको बताएका थिए। तर यसपटक पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले सो शुल्क बुझाएर विधिवतरूपमा उजुरी दर्ता गराएकाले आयोगलाई पुनः कानूनी परीक्षणको जिम्मेवारी आएको छ।

२०७८ साउनमा आयोगले आफ्नो 'उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०८०' को दफा १३ अनुसार ग्राहकको गुनासोका आधारमा विद्युत् पुनः जोड्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसै वर्ष कात्तिक १४ गते आयोगले उक्त निर्णय संशोधन नगरी त्यसविपरीत आदेश दिएको थियो।

उक्त निर्णयमा आयोगले भनेको छ, 'नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१ साल बैशाख २७ गतेको निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल प्राधिकरणले तोकिदिएबमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसअघि महसुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएको भए ग्राहकले सो रकम बुझाएपछि तत्काल लाइन जोडिदिनुपर्नेछ।'

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय छलफलमा मध्यमार्गी प्रस्ताव