.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन सहरीकरणका लागि ५० वर्षे गुरुयोजना तयार गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
.gif)
बागमती सफाइ महाअभियानको ६५०औँ हप्ता पूरा भएको अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले उपत्यकाको नियोजित विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए।
.gif)
.gif)
‘काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ५० वर्षमा हुने जनसंख्या वृद्धि र सहरी विस्तारलाई ध्यानमा राखी ढल, विद्युत्, खानेपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन, र प्रशोधन केन्द्र स्थापना लगायतका सबै पूर्वाधार योजनालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाइनेछ,’ मन्त्री घिसिङले भने। उनले थप भने, ‘नदी सफा नभएसम्म सहर सुन्दर बन्न सक्दैन। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संयुक्त प्रयास र ठूलो लगानी आवश्यक छ।’
मन्त्री घिसिङले उपत्यकाका नदी-नालाको शुद्धीकरण र व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता औँल्याउँदै, बागमती सफाइ महाअभियानजस्ता नागरिक-स्तरका पहलले राज्यका योजनालाई प्रेरणा दिएको बताए।
त्यस अवसरमा बागमती सफाइ महाअभियानका प्रमुख अभियन्ता पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले सफाइ अभियानले भौतिक फोहोरमात्र होइन, मानिसको सोच र व्यवहार सफा गर्ने सामाजिक आन्दोलनको रूप लिएको बताए। उनले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई ढल व्यवस्थापन र प्रशोधनमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिए।
समितिले हालै सन् २०२५-२०४५ सम्मको २० वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ। उक्त कार्ययोजनामा बागमती लगायतका नदीहरूको जलस्रोत संरक्षण र संवर्धन, जैविक विविधता संरक्षण, दिगो सहरी विकास, पानीको गुणस्तर र मात्रामा सुधार, र नदी बहाव क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जस्ता लक्ष्यहरू समावेश गरिएको छ।
यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको समितिले जनाएको छ।
