काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी राखेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल असुलीका विषयमा स्पष्ट पार्दै, प्राधिकरण कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। मन्त्री घिसिङले समाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत बक्यौता उठाउन सरकार दृढ रहेकाे बताएका छन्।

उनका अनुसार, जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो र आम नागरिकहरू घण्टौँ घण्टा लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए। 'त्यो समयमा ती उद्योगहरूले विशेष लाइनमार्फत बिजुली पाएका थिए, तर त्यसबापत तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल आजसम्म बुझाएका छैनन्,' मन्त्री घिसिङले भने।

मन्त्रीका अनुसार प्राधिकरणले विगतमा पनि चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्न खोज्दा राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो। 'प्राधिकरणलाई आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन,' उनले भने। २०८१ साल चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा उनले विद्युत् नियमन आयोगमा विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन पत्राचार गरेका थिए। 'त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो,' मन्त्री घिसिङले स्मरण गरे।

उनले अहिले पनि केही उद्योगीहरूले बक्यौता नतिर्ने उद्देश्यले सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिक समूहमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। 'तर म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु,' उनले भने।

मन्त्री घिसिङले बक्यौता नतिर्ने चलनले खतरनाक नजिर बसाल्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार, यदि प्राधिकरणले कानुनको पालना गर्न सक्दैन भने भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोड्ने र कर नतिर्ने संस्कार फैलिन सक्ने जोखिम रहन्छ। 'त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने?' भन्दै उनले सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न, कानूनको सम्मान गर्न र देशको हितमा इमानदार बन्न आग्रह गरे।

उनका अनुसार प्राधिकरणले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ। 'हामीले सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई उक्त सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन अनुरोध गरेका छौँ,' मन्त्रीले स्पष्ट पारे। उनले भने, 'यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ।'

मन्त्री घिसिङले बक्यौता असुलीको अभियान कुनै व्यक्तिगत अहंकार नभएको पनि प्रष्ट पारे। उनका अनुसार, यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो। 'म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन। जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु,' उनले भने।

लोडसेडिङको कालखण्डमा उद्योगहरूलाई दिइएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा मार्फत त्यसबेला नियमित आपूर्ति भएको थियो। तर, त्यसबापत तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्क नबुझाएकै कारण अहिले प्राधिकरणले कानुनी रूपमा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्री घिसिङले यो प्रयास कानुनको सम्मान, संस्थाको मर्यादा र आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने दिशामा गरिएको आवश्यक कदम भएको बताएका छन्।

---