.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न नभएर अल्झिएका आयोजनाका ठेक्का तोड्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरू त्यसलाई रोक्नका लागि लविङमा लागेको समाचार आएको छ। जिम्मेवारी लिएर सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतोमा समय थप्दै लम्ब्याउँदै आएका व्यवसायीले यसपालि साँच्चिकै सरकारले ठेक्का तोड्न थालेपछि चिन्ता देखाउन थालेका हुन्।
.gif)
यसअघि पनि सरकारको पालामा समय सकिएपछि ठेक्का तोड्ने धम्की दिँदै विभिन्न बहाना बनाएर पटक–पटक समय थपिने प्रचलन थियो। लागत बढ्ने र ढिला हुने जस्ता कारण देखाउँदै ठेक्का स्थगित हुने क्रम चल्दै आएको थियो। २ वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएका आयोजनाहरू १० वर्षसम्म पूरा नहुँदा पनि समय थपिने प्रचलनमा अहिले तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री कुलमान घिसिङले धमाधम ठेक्का तोड्न थालेका छन्।
.gif)
.gif)
सडक, खानेपानी, पुल र सिँचाइसम्बन्धी ठेक्का तोडिन थालेका छन्। करिब हजारभन्दा बढी आयोजनाको ठेक्का तोडिने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीले पेस्की लिएर, ठेक्का देखाएर ऋण लिएर अन्यत्र परिचालन गर्ने चलन भए पनि सार्वजनिक निर्माणको लागत बढिरहने समस्या मुलुकले भोगिरहेको सरकारको बुझाइ छ।
सरकारले रुग्न आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ टेण्डरमा जाने नीति लिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू फेरि पूरानै सूत्रअनुसार लविङमा लागेका छन्। लागत बढ्ने र समय लम्बिने त्रास देखाउने, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर फेरि समय थप्ने प्रयास भइरहेको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले यसक्रममा अर्थमन्त्रीसँग पनि भेट गरेको छ। व्यवसायीहरूले ठेक्का तोडिएमा बैंकिङ क्षेत्र र समग्र व्यवसाय प्रभावित हुने भएकाले हचुवाको भरमा ठेक्का नतोड्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकारले भने ठेक्का तोड्नेसँगै जिम्मेवारी पूरा नगरेका कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। मिलेमतोमा समय थप्ने तर काम नगर्ने र त्यसैबाट ऋण लिने चक्रले मुलुकलाई घाटा र नागरिक असन्तुष्टि बढाउने भएकाले सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
