काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको कर छुटसम्बन्धी बेरुजु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सल्टाएको छ।

महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको पहलमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले महालेखाले अवैधानिक ठहर गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट कटाएर बाँकी रकम निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो।

महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनी सीएमसी इञ्जिनियरिङ लाई सम्झौताविपरीत माष्टर लिष्टमा राखी करिब २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार शुल्क, महसुल र भ्याट छुट दिइएको भन्दै उक्त रकमलाई बेरुजुको रूपमा देखाइएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार, अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अब निर्माण कम्पनीको बाँकी भुक्तानी रकमबाट सो बराबरको रकम कट्टा गरी बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त प्रक्रिया आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ अनुसार अघि बढाइने भएको छ।

प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मिति २०८२ असार २९ गते सो निर्णयको प्रतिलिपी पठाइसकेको छ। आयोजनाबाट प्राप्त विवरण अनुसार, निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम धरौटीसहित करिब ३ अर्ब ४ करोड ९९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ (आरएनबी १५७.५५ मिलियन) छ।

अब उक्त रकमबाट कर छुट बराबरको हिस्सा कट्टा गरी बाँकी रकम मात्रै भुक्तानी गरिनेछ। यदि निर्माण कम्पनीले सो कर बराबरको रकम नेपाल सरकारको खातामा दाखिला गर्छ भने, कटौती गरिएको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने बाटो खुला रहनेछ।

स्मरणीय छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सन् २०१४ मा पहिलो चरणको सम्झौता भएको थियो। प्रारम्भिक सम्झौतामा सबै कर निर्माण कम्पनीले बेहोर्ने व्यवस्था थियो। तर सन् २०१६ मा चीन एक्जिम बैंक र नेपाल सरकारबीच जिटुजी सम्झौता हुँदा निर्माण कम्पनीलाई नेपालमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

महालेखाले भने मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति बिना अर्थ मन्त्रालयले भ्याट छुटको निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई अवैधानिक ठहर गरी बेरुजु देखाएको थियो। अब प्राधिकरणले सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै कर छुट बराबरको रकम कटौती गरी राज्यको राजश्वमा दाखिला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सो निर्णयको जानकारी अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।