काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि झन्डै २०० मेगावाट विद्युत खेर जान थालेको ऊर्जा उत्पादकहरुले जानकारी दिएका छन्।

उद्योगमा लाइन काट्नुअघि पनि विविध कारणले ४०० देखि ५०० मेगावाट विद्युत नियमित रुपमा खेर गइरहेको अवस्थामा धेरै विद्युत खपत गर्ने दुई दर्जन ठूला उद्योगमा एकैपटक लाइन काटिदिएपछि कम्तिमा थप २०० मेगावाट विद्युत खेर जान थालेको छ।

अहिले बर्सातको समय सकिन लागेको तर सुक्खायाम सुरु नभइसकेको बेला भएकोले यतिबेला सबैजसो आयोजना करिब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने बेला हो। यतिबेला पूर्ण क्षमतामा चलेका आयोजनाले बैंकलाई वर्षभरी तिर्नपुग्ने सावाँब्याज कमाउने बेला पनि यही हो।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभरका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएपछि विद्युतको माग उसै पनि घटिरहेको थियो। सरकारले यहिबेला विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएपछि ऊर्जा आयोजनाको ठूलो विद्युत खेर जान थालेको हो।

तथ्यांकअनुसार, ८४ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत र ९.९ मेगावाटको इवा खोला विद्युत प्राधिकरणको डिस्प्याज निर्देशनको कारण पूर्णरुपमा बिजुली खेर गएको छ। यसैगरी ७१ मेगावाटको निलगिरी-२ को ४० मेगावाट, २८.१ मेगावाटको तल्लो १४ मेगावाटमा, ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत, १२ देखि १५ मेगावाट  तथा ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजना ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाउन विद्युत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। 

उद्योगको लाइन काट्नु अघिनै ५ सय मेगावाट बिजुली माग कम भएको भन्दै प्राधिकरण बिजुली नलिइरहेको बेला थप बिजुली खेर गएको र यसले जलविद्युत आयोजनाहरुको आर्थिक अवस्था धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा कन्टिन्जेन्सीमा नराखिएका आयोजनाहरुमा समेत डिस्प्याज निर्देशनमार्फत बिजुली उत्पादन बन्द गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुले चिन्तित बनेका छन्।

‘विद्युत प्राधिकरणको विरोध गरौँ, भोलिदेखि अहिले लिएको बिजुली पनि बन्द गरिदिन्छ। नगरौँ आर्थिक अवस्था धराशयी हुने अवस्था सिर्जना भयो’, निजी क्षेत्रका एक लगानीकर्ताले भने, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने प्राधिकरणले बिजुली नलिएकै कारण जोगी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। 

एउटा जलविद्युत आयोजना बनाउन थोरैमा पनि ४-५ वटा र धेरैमा १२-१३ वटासम्म बैंकले ऋण लगानी गरेका छन्। अहिलेसम्म खराब कर्जा करिब शून्यबराबर भएको क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्र मात्रै थियो। तर, अहिले सरकारकै कदमका कारण जलविद्युत आयोजनासमेत कालोसूचीमा पर्ने, उद्यमीहरुको घरखेत लिलाम भएर सडकमा आउने र बैंकहरु पनि धराशयी हुने अवस्था आउनसक्ने र यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित नगर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणले बिजुली लिनुपर्ने ती लगानीकर्ता बताउँछन्। 

८४ मेगावाटको राहुघाट आयोजनाको बिजुली पूर्णरुपमा खेर गएको छ। आयोजनाको प्रर्वद्धक कम्पनी टुण्डी पावर कम्पनीका महाप्रबन्धक इन्द्र ढकालले आयोजनाको बिजुली सबै खेर गएको जानकारी दिए। 

कास्कीस्थित ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थियो। यो आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा पनि छैन। तर, ठूला उद्योगमा लाइन काटेपछि यसबाट १२ देखि १५ मेगावाट मात्रै विद्युत प्राधिकरणले किनिरहेको आयोजनाका सञ्चालक पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए।

लम्जुङस्थित ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको आयोजना हो। प्रसारणलाइनको क्षमताले नधानेको भन्दै सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको सबै विद्युत प्राधिकरणले किनेको थिएन।

अहिले ठूला उद्योग बन्द भएपछि भने आयोजना कहिले बन्दै गरिएको त कहिले ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाइएको आयोजनाका सञ्चालक अर्जुन गौतमले जानकारी दिए। निलिगिरि खोला हाइड्रोपावर कम्पनीका महाप्रबन्धक सुमित श्रेष्ठले ७१ मेगावाटको आयोजना ४० मेगावाटमा मात्र उत्पादन गरिरहनु परेको बताए। 

अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ७ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता मात्रै ३ हजार मेगावाट छ। तर विद्युत खपत भने आन्तरिक खपत र निर्यातसहित २ हजार ७-८ सय मेगावाट मात्रै भइरहेको थियो। असोज १७-१८ को बाढीका कारण पूर्वी नेपालका १ दर्जन जलविद्युत आयोजना प्रभावित भइ करिब १५० देखि २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन अहिले पनि बन्द छ।